नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2025

ग्रामीण पातळीवरील डिजिटल प्रशासनासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून आज देशातील ग्राम पंचायतींना राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 प्रदान करण्यात आले. डिजिटल सेवा देण्यासाठीच्या गाव पातळीवरच्या उपक्रमांसाठी पुरस्कारांची ही नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये विशाखापट्टणम इथे झालेल्या 28 व्या ई गव्हर्नन्स राष्ट्रीय चर्चासत्रात पंतप्रधान कार्यालय तसेच कार्मिक, नागरी तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तत्पूर्वी आज सकाळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन आणि उद्घाटनपर भाषण झाले.

देशभरातून आलेल्या 1.45 लाखांपेक्षा जास्त प्रवेशिकांचे सविस्तर, बहुस्तरीय मूल्यांकन केल्यानंतर पुढील ग्राम पंचायतींना सेवा प्रदानातील सखोलतेसाठी गाव पातळीवर राबवलेले उपक्रम या नव्या श्रेणीतील पुरस्कार देण्यात आले:

• सुवर्ण पुरस्कार: रोहिणी ग्राम पंचायत, जिल्हा धुळे, महाराष्ट्र – सरपंच डॉ. आनंदराव पावरा
• रौप्य पुरस्कार: पश्चिम मजलीशपूर ग्राम पंचायत, जिल्हा पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा – सरपंच श्रीमती अनिता देब दास
• परीक्षक पुरस्कार: पळसाना ग्राम पंचायत, जिल्हा सुरत, गुजरात – सरपंच प्रवीणभाई परशोत्तमभाई अहिर
• परीक्षक पुरस्कार: सौकाती ग्राम पंचायत, जिल्हा केंदुझार, ओडिशा – सरपंच श्रीमती कौतुक नाईक

प्रमाणपत्र, मानचिन्ह आणि 10 लाख (सुवर्ण), 5 लाख (रौप्य) रुपये आर्थिक प्रोत्साहन असे पुरस्कारांचे स्वरुप आहे. प्रोत्साहनपर रक्कम पुन्हा नागरिकांसाठीच्या उपक्रमात गुंतवणे आवश्यक आहे.

या पुरस्कार विजेत्या ग्राम पंचायतींनी डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि सेवांचे वितरण करण्‍यामध्‍ये सहभागिता याबाबत नवीन मापदंड स्थापित केले आहेत.

• महाराष्‍ट्रातील रोहिणी ग्रामपंचायत पूर्णपणे कागदविरहित ई-कार्यालय  प्रणाली स्वीकारणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत बनली आहे.  या ग्रामपंचायतीमार्फत 1,027 ऑनलाइन सेवा प्रदान केल्या जातात आणि 100 % घरांमध्‍ये  डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करते. ‘रिअल-टाइम’  तक्रार निवारण आणि एकाच वेळी अनेक  एसएमएस पाठवून  प्रत्येक नागरिक प्रशासन निर्णयांशी जोडलेला आहे,  याची खात्री करते.
• त्रिपुरा राज्यातील पश्चिम मजलिशपूर ग्रामपंचायत, ही नागरिकांच्या माध्‍यमातून चालवली जाते. ही  पंचायत प्रशासनाच्या मॉडेलमध्ये रूपांतरित झाली आहे. जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्रे, व्यापार परवाने, मालमत्ता नोंदी आणि मनरेगा कार्य पत्रक  यासारख्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक विनंतीचे डिजिटल पद्धतीने निरीक्षण केले जाते, त्यामुळे डिजिटल माध्‍यमातून  जबाबदारी, वेळेचे बंधन  आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करते.
• गुजरातमधील पलसाणा ग्रामपंचायतीने डिजिटल गुजरात आणि ग्राम सुविधा सारखे पोर्टल एकत्रित केले आहेत. त्यामुळे  क्यूआर कोड / यूपीआय च्या माध्‍यमातून  मालमत्ता कर भरणे, ऑनलाइन तक्रार निवारण आणि पारदर्शक कल्याणकारी वितरण सक्षम केले आहे. दरवर्षी 10,000 + नागरिक ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेत असल्याने, तंत्रज्ञानामुळे  थेट जीवनमानामध्‍ये  कशी  सुधारणा होते,  हे दिसून येते.
• ओडिशाच्या सुआकाटी ग्रामपंचायतीने ‘ओडिशावन’ आणि ‘सेवा ओडिशा’  या मंचाद्वारे अत्यावश्यक सेवांचे डिजिटायझेशन  केले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना 24/7 रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसह डिजिटल माध्‍यमामध्‍ये काम करणे शक्य झाले आहे. महिला नेतृत्व आणि समावेशक सेवा वितरण सुनिश्चित केले जाते. यामुळे  तंत्रज्ञानाच्या माध्‍यमातून  सरकार आणि नागरिकांमधील शेवटच्या टप्प्यामध्‍येही  अंतर कसे कमी केले जाते याचे उदाहरण दिसते.

पंचायती राज मंत्रालयाच्या  सहकार्याने ‘डीएआरपीजी’ म्हणजेच प्रशासनिक सुधारणा  आणि लोक तक्रार निवारण विभाग द्वारा स्थापित हा पुरस्कार  डिजिटल प्रशासनाद्वारे सर्वोत्तम प्रकारे सुशासन प्रदान केले जाते हा सरकारचा दृष्टिकोन अधोरेखित करतो.

* * *

सुषमा काणे/सुरेखा जोशी/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai