ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई -एनआरएलएम) के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) हैदराबाद और चार राष्ट्रीय संसाधन संगठनों (एनआरओ) अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के साथ पाँच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों को डिजिटलीकरण में उनके अग्रणी कार्य के लिए मान्यता दी गई है। साथ ही बिहार खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश (एफएनएचडब्ल्यू) हस्तक्षेपों में भी अग्रणी है।

समझौता ज्ञापनों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) श्री टी.के.अनिल कुमार, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडी एंड पीआर की निदेशक डॉ. वनीश्री जोसेफ, जेएसएलपीएस (झारखंड) के सीईओ श्री अनन्या मित्तल और आंध्र प्रदेश एसआरएलएम की राज्य मिशन निदेशक श्रीमती करुणा वकती; बिहार जीविका के सीईओ श्री हिमांशु शर्मा और तेलंगाना एसईआरपी की सीईओ सुश्री डी. दिव्या के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारियों ने एनआरएलएम कॉन्फ्रेंस हॉल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

इस महीने की 19 तारीख को हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से एनआईआरडी एंड पीआर और एसआरएलएम पदाधिकारियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, संसाधन व्यक्तियों का एक बहु-विषयक समूह बनाने, प्रेरण और नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेशन को गहरा करने के लिए तकनीकी और रणनीतिक सहायता भी प्रदान करेगा। यह साझेदारी ग्रामीण विकास में ज्ञान, प्रशिक्षण और नवाचार के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में एनआईआरडी एंड पीआर की भूमिका की पुष्टि करती है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय संसाधन संगठनों (एनआरओ) के योगदान की भी सराहना की, जिनका तकनीकी सहयोग एलओकेओएस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। एलओकेओएस एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों में शासन में सुधार और निर्बाध संचालन को मज़बूत करने के लिए विकसित किया गया है। एलओकेओएस के माध्यम से डिजिटलीकरण से जवाबदेही और वित्तीय एकीकरण में वृद्धि होगी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का निर्माण होगा।

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पीके/ केसी/ एसके

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