ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान ( डीएवाय-एनआरएलएम) अंतर्गत हस्तक्षेप अधिक बळकट करण्यासाठी ग्रामीण विकास व पंचायती राज राष्ट्रीय संस्था (एनआयआरडी ऍन्ड पीआर), हैदराबाद आणि चार राष्ट्रीय संसाधन संस्था (एनआरओए) म्हणजेच आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड व तेलंगणा येथील राज्य ग्रामीण आजीविका अभियानांबरोबर (एसआरएलएम) मिळून एकूण पाच सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या केल्या. या राज्यांना डिजिटायझेशन क्षेत्रातील अग्रेसर कामगिरीसाठी मान्यता मिळाली असून, बिहारने अन्न, पोषण, आरोग्य आणि पाणी-स्वच्छता-स्वच्छताविषयक उपक्रम वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) उपक्रमांमध्येही पुढाकार घेतला आहे.

या महिन्याच्या 19 तारखेला झालेल्या या करारानुसार, `एनआयआरडी अॅंड पीआर `  हे  `एसआरएलएम `  कार्यकर्ते आणि समुदाय प्रतिनिधींची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यामध्ये बहुविषयक तज्ज्ञांचा समूह तयार करणे, परिचय व नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित करणे, तसेच सर्वोत्तम पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण करणे यांचा समावेश असेल. याशिवाय, समुदाय संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, उपजीविका संधी वाढविण्यासाठी, डिजिटल नवकल्पना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि सामाजिक समावेशन अधिक सुदूर करण्यासाठी तांत्रिक व धोरणात्मक सहाय्य दिले जाईल. या भागीदारीमुळे ग्रामीण विकास क्षेत्रातील ज्ञान, प्रशिक्षण आणि नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय केंद्र म्हणून  `एनआयआरडी अॅंड पीआर `  ची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

मंत्रालयाने राष्ट्रीय संसाधन संस्थांच्या (एनआरओ) योगदानाचीही दखल घेतली. त्यांच्या तांत्रिक सहाय्यामुळे एलओकेओ  या डिजिटल मंचाची प्रगती साधली गेली आहे. हे व्यासपीठ स्वयंसहायता गट (एसएचजी) व त्यांच्या संघटनांमधील प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि अखंड कामकाज मजबूत करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.  एलओकेओ  च्या माध्यमातून होणाऱ्या डिजिटायझेशनमुळे उत्तरदायित्व वाढेल, आर्थिक एकात्मता बळकट होईल आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय उभारले जातील.

***

शैलेश पाटील / नितीन गायकवाड / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2169355)