पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी तळ प्राधिकरण (आयएसए) यांच्यात 15 वर्षांचा एक नवीन करार करण्यात आला असल्याची घोषणा केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केली. हा करार हिंदी महासागरातील कार्ल्सबर्ग रिजमधील 10,000 चौ. किमी क्षेत्रात पॉलीमेटालीक सल्फाईड्स (पीएमएस) शोधण्याच्या विशेष अधिकारांशी संबंधित आहे.

या करारामुळे, पीएमएसच्या शोधासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी तळ प्राधिकरणासोबत दोन करार असलेला भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. यामुळे खोल समुद्रातल्या संसाधनांच्या शोधात भारताची अग्रगण्य भूमिका आणि हिंदी महासागरातली सामरिक उपस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

 हा नवीन करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेल्या 'डीप ओशन मिशन' च्या दृष्टीकोनाला प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. या मिशनमध्ये सागरी तळावरील खनिजांचा शोध, खाणकाम तंत्रज्ञानाचा विकास आणि भारताच्या 'ब्ल्यू इकॉनॉमी इनिशिएटिव्हज' ला बळकटी देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कार्ल्सबर्ग रिजमध्ये पीएमएस शोधासाठी विशेष अधिकार अधिकृत केल्यामुळे, भारताने खोल समुद्रातील संशोधन आणि शोध क्षेत्रात आपले नेतृत्व आणखी मजबूत केले आहे, असे सिंह यांनी सांगितले.यामुळे आपली सागरी उपस्थिती वाढेल आणि भविष्यातील संसाधनांच्या वापरासाठी राष्ट्रीय क्षमता वाढेल, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.

पॉलीमेटालीक सल्फाईड्समध्ये लोह, तांबे, जस्त, चांदी, सोने आणि प्लॅटिनम यांसारख्या मौल्यवान धातूंचा समावेश असतो. हे समुद्राच्या तळाशी उष्ण जलतापीय द्रवांमधून तयार होणारे अवक्षेप आहेत. त्यांची सामरिक आणि व्यावसायिक क्षमता जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेत आहे, त्यामुळे भारत खोल समुद्रातील संसाधनांच्या शोधात आघाडीवर आहे.

भारताच्या आयएसएशी दीर्घकालीन भागीदारीवर प्रकाश टाकत आंतरराष्ट्रीय समुद्र क्षेत्रात पॉलीमेटालीक नोड्यूल्सच्या शोधासाठी क्षेत्र मिळवणारा भारत हा पहिला देश होता आणि भारताला अग्रगण्य गुंतवणूकदार म्हणून नियुक्त केले होते याची डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आठवण करून दिली. आता एक मध्य हिंदी रिज आणि नैऋत्य हिंदी रिजमध्ये आणि दुसरा कार्ल्सबर्ग रिजमध्ये असे दोन पीएमएस करार लागू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय सागरी तळावर पीएमएस साठी वाटप केलेले सर्वात मोठे शोध क्षेत्र भारताकडे आहे, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय सागरी तळ प्राधिकरणासोबतसोबत भारताचे 30 वर्षांचे संबंध अभिमानास्पद आहेत, आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी तळ प्राधिकरण 30 वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, भारत मानवतेच्या समान वारशासाठी आपले कार्य पूर्ण करण्यासाठी आयएसए सोबत जवळून काम करण्याची आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आहे असे डॉ. सिंह म्हणाले.

भारत 18 ते 20 सप्टेंबर रोजी गोव्यामध्ये 8 वी आयएसए वार्षिक कंत्राटदार बैठक आयोजित करणार आहे, त्यामुळे सागरी तळाच्या शोधात भारताच्या नेतृत्वाची भूमिका आणखी एक मैलाचा दगड गाठेल, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.

 

***

शैलेश पाटील / निखिलेश चित्रे / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2169075)