मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह के अवसर पर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (लीड्स) 2025 का शुभारंभ किया। लीड्स 2025, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मानकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

श्री गोयल ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में तेज़ी से उभरने पर प्रकाश डाला, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में मज़बूत वृद्धि शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुशल लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके विनिर्माण प्रतिस्पर्धा की रीढ़ बनता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लीड्स सर्वेक्षण जैसी पहलों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जो राज्यों के प्रदर्शन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करता है और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आकलन से सरकार को राज्यों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लागत कम करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों को समर्थन मिलता है।

इस वर्ष, लीड्स दो प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहा है: यात्रा समय, ट्रक की गति और प्रतीक्षा अवधि के आधार पर 5-7 प्रमुख गलियारों का प्रदर्शन मूल्यांकन, और प्रमुख सड़क गलियारों पर खंड-वार गति का एपीआई-सक्षम मूल्यांकन। ये उपाय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसद दक्षता में सुधार करने में मार्गदर्शन के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि लीड्स 2025 एक लागत-कुशल और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स प्रणाली के निर्माण में योगदान देगा, जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करेगा।

लीड्स 2025 रिपोर्ट: https://drive.google.com/file/d/1MCO6qqprkmrzCMVlpIg9zSp-xg13is8t/view?usp=drive_link

***

पीके/केसी/जीके/डीए

(Release ID: 2169041)