ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ: ਮੌਕੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਈਬੀਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 30% ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, MSME ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ