आदिवासी विकास मंत्रालय
विकासात्मक दरी भरून काढण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातर्फे अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृतियोजनेवर (डीएपीएसटी) कार्यशाळेचे आयोजन
Posted On:
19 SEP 2025 3:21PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2025
देशभरातील आदिवासी समुदायांचा समग्र विकास आणि सक्षमीकरणाप्रती कटिबद्ध असलेल्या केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 16 सप्टेंबर 2025 रोजी अनुसूचित जमातींसाठी नवी दिल्ली येथील जनपथ मार्गावरील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात विकास कृतियोजनेच्या (डीएपीएसटी) आराखड्यावर आधारित एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले.
अनुदानात वाढ करून देखील सतत दिसून येणाऱ्या विकासात्मक दरीकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधून एमओटीएच्या उपमहासंचालकांनी संदर्भ स्पष्ट केला. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार यांच्या हस्ते या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाल्यावर त्यांनी डीएपीएसटी अनुदानाच्या परिणामाविषयी अभिमुखता संवाद का गरजेचा आहे हे विषद केले. या संदर्भातील व्यावहारिक आव्हाने देखील त्यांनी दाखवून दिली. एमओटीएचे डीएस गणेश यांनी आदि कर्मयोगी अभियानाचे महत्त्व तसेच मूलभूत स्तरावरील नियोजनाच्या माध्यमातून आदिवासी प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्याची या अभियानाची क्षमता याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
डीएपीएसटी आराखड्याच्या अंतर्गत, नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शिक्षण, आरोग्य,कृषी,सिंचन, रस्ते, गृहनिर्माण, विद्युतीकरण, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित 41 मंत्रालये/विभाग यांना या योजनेसाठी मिळालेल्या त्यांच्या एकूण निधीपैकी निर्दिष्ट टक्के निधी अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी तसेच त्यांच्या उत्थानासाठी वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर कार्यशाळेने या योजना तसेच कार्यक्रमांच्या अंतर्गत अंमलबजावणी तसेच निधीचा परिणामकारक वापर यांच्याशी संबंधित विविध आव्हानांच्या संदर्भात सखोल चर्चेसाठीचा मंच उपलब्ध करून दिला.
देशभरातील आदिवासी लोकसंख्येपर्यंत अपेक्षित लाभ पोहोचतील याची खात्री करून घेण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने डीएपीएसटी निधीचा कार्यक्षम आणि परिणामाधारित वापर करण्याच्या महत्त्वाच्या गरजेवर अधिक भर दिला. सहभागी मंत्रालये/विभाग यांच्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची पोहोच विस्तारणे तसेच अधिक विस्तृत आदिवासी लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी परिघाचा विस्तार करूणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून समूह-निहाय सत्रांच्या माध्यमातून या योजनांची तपशीलवार चर्चा झाली.
अशा लक्ष्यित प्रयत्नांच्या माध्यमातून केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय आदिवासी समुदायांना सक्षम करणे, समावेशक विकासाला चालना देणे आणि विकासाची फळे प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील याची सुनिश्चिती करून घेणे यासाठीच्या कटिबद्धतेला दुजोरा देत आहे.
सुषमा काणे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2168469)