ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
जीएसटीच्या कमी केलेल्या दराचा ग्राहकांना लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार केला कमी
Posted On:
18 SEP 2025 9:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2025
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी दरांमधील सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर एक सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. कायदेशीर मापनशास्त्र (पॅकेज्ड वस्तू ) नियम, 2011 च्या नियम 33 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी नियम शिथिल करतानाच कमी केलेल्या जीएसटीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचेल याची खात्री केली आहे.
मार्गदर्शक सूचनेनुसार, उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदार 22 सप्टेंबर 2025 पूर्वी उत्पादित न विकल्या गेलेल्या पॅकेजेसवर स्वेच्छेने अतिरिक्त सुधारित किंमतीचे स्टिकर्स लावू शकतात, परंतु पॅकेजवर छापलेली मूळ एमआरपी अस्पष्ट दिसता कामा नये. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की नियमांनुसार असे पुन्हा स्टिकर लावणे अनिवार्य नाही आणि सुधारित किंमती जाहीर करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
शिवाय, नियम18(3) अंतर्गत दोन वर्तमानपत्रांमध्ये सुधारित एमआरपी प्रकाशित करण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, उत्पादक आणि आयातदारांना आता फक्त घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना सुधारित किंमत यादी प्रसारित करावी लागेल, ज्याच्या प्रती केंद्र सरकारमधील कायदेशीर मापनशास्त्र संचालक आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील कायदेशीर मापनशास्त्र नियंत्रकांना मान्य असतील. यामुळे अनुपालन सोपे होईल आणि उद्योगावरील प्रक्रियात्मक भार कमी होईल.
या सूचनेनुसार जीएसटी सुधारणेपूर्वी छापलेले जुने पॅकेजिंग साहित्य किंवा रॅपर्स 31 मार्च 2026 पर्यंत किंवा असा साठा संपेपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत वापरण्याची परवानगी आहे. कंपन्या पॅकेजवर कोणत्याही योग्य ठिकाणी स्टॅम्पिंग, स्टिकरिंग किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंग करून अशा पॅकेजिंगवरील एमआरपी दुरुस्त करू शकतात.
याशिवाय, सरकारने उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना सुधारित जीएसटी दरांबद्दल डीलर्स, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांना माहिती देण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्याची सूचना केली आहे. ग्राहक जागरूकता सुनिश्चित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडियासह सर्व शक्य संप्रेषण माध्यमांचा वापर करण्यास त्यांना प्रोत्साहित केले आहे.
यामुळे व्यवसाय सुलभता आणि ग्राहक संरक्षण यांच्यात समतोल साधला जाईल जेणेकरून उद्योगांवर अनुपालनाचा भार पडणार नाही आणि ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा अपेक्षित फायदा मिळेल .
निलीमा चितळे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2168305)