प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 में भाग ले रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को और अधिक संस्थागत बनाना और विभाग, जिसमें इसके अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकाय/संगठन भी शामिल हैं, में लंबित मामलों को कम करना है।

ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले वर्ष विशेष अभियान 4.0 (2 से 31 अक्टूबर , 2024) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित कीं, जिनमें लंबित मामलों जैसे सांसद संदर्भ, राज्य संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत, लोक शिकायत अपील और आईएमसी मामलों के निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान के अंत में, विभाग पीएमओ संदर्भों का 100 प्रतिशत, राज्य संदर्भों का 100 प्रतिशत, आईएमसी मामलों का 100 प्रतिशत, लोक शिकायत अपीलों का 100 प्रतिशत, सांसद संदर्भों का 96 प्रतिशत और लोक शिकायतों का 93 प्रतिशत निपटान करने में सक्षम रहा। विभाग ने इस अवसर का उपयोग कार्यालय परिसर को अव्यवस्थित होने से बचाने, सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता और कार्यालय कक्षों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए किया। अभियान की उपलब्धियों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों को नियमित रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।

विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत प्रयासों को विशेष अभियान 4.0 अवधि से आगे नवंबर, 2024 से अगस्त, 2025 तक जारी रखा गया। इस अवधि के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान के संदर्भ में उपलब्धियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. एमपी संदर्भ निपटाए गए – 123
2. संसदीय आश्वासन निपटाए गए – 3
3. आईएमसी संदर्भ निपटाए गए – 48
4. राज्य सरकार के संदर्भ निपटाए गए – 15
5. निपटाई गई जन शिकायतें – 17,489
6. पीएमओ संदर्भ निपटाए गए – 13
7. लोक शिकायत अपीलों का निपटारा – 1984

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पीके/केसी/एचएन/एनजे