कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देशों के अनुरूप पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) 13 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के लिए एक बैंकर जागरूकता कार्यशाला और अहमदाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों के पेंशनभोगियों के लिए एक पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। ये दोनों कार्यक्रम सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सरकार की "जीवन को आसान बनाने" पहल के तहत पेंशनभोगियों के लिए आयोजित किए जाएंगे।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशन नीति में सुधार लाने और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में सबसे  आगे रहा है। एक बड़ा कदम पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य नौ प्रमुख बैंकों के पेंशन पोर्टलों का एकीकरण रहा है, जिससे एक ही पोर्टल के माध्यम से पेंशन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच संभव हुई है। पेंशन वितरण प्राधिकरणों के रूप में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए डीओपीपीडब्ल्यू ने केंद्रीय पेंशन संसाधित  केंद्रों (सीपीपीसी) और क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए संरचित जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों, प्रक्रियाओं और हालिया सुधारों से अच्छी तरह अवगत हों, जिससे पेंशन वितरण की समयबद्धता और सटीकता में सुधार हो सके।

अहमदाबाद में होने वाले कार्यक्रमों में पेंशनभोगियों के पोर्टल, सीसीएस पेंशन नियम, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, सीपीईएनजीआरएएमएस शिकायत निवारण, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने  और एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता तथा सीजीएचएस लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के लिए विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।

इस कार्यक्रम को श्री प्रदीप कुमार (पश्चिम रेलवे), श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, डॉ. राजेश प्रसाद (पीएनबी) और श्री उन्नीकृष्णन (सीजीपीए) जैसे वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति संबोधित करेंगे। इसमें 250 से अधिक पेंशनभोगियों और लगभग 80 बैंक अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों को कम करना और भविष्य की डिजिटल पहलों को विकसित करने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम पेंशनभोगियों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उत्तरदायी एवं पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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