माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 15 अगस्त 2025 मा घोषणा गरेको अघिल्लो पुस्ताको जीएसटी सुधारको अनुपालनमा, 3 सेप्टेम्बर 2025 मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित जीएसटी परिषद्को 56 औँ बैठकका सिफारिशहरूलाई कपडा उद्योगले हार्दिक स्वागत गरेको छ तथा तिनीहरूलाई भारतको कर ढाँचाको नागरिक-केन्द्रित र रणनीतिक विकासको रूपमा वर्णन गरेको छ।

‘विरासत भी और विकास भी’ को साँचो भावना अनुरूप यो युक्तिकरणले हस्तनिर्मित वस्तुहरूलाई प्रमुखता प्रदान गर्नेछ र तिनीहरूको खपतलाई बढ़ावा दिनेछ, जसले गर्दा लाखौँ बुनकर र कारिगरहरूलाई उच्च मागको फाइदा पुग्नेछ।

यी ऐतिहासिक सुधारहरूले लागतलाई कम गर्ने, संरचनात्मक विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गर्ने, रोजगारलाई कायम राख्ने र रेशादेखि लिएर फेशन र विदेशी बजारहरूसम्म, सम्पूर्ण कपडा मूल्य शृङ्खलालाई मजबुती मिल्ने आशा गरिएको छ। यी सुधारहरू माननीय प्रधानमन्त्रीको दूरदर्शी 5एफ सूत्र (खेतदेखि रेशा, कारखानादेखि फेशन र विदेशी बजार) सँग पूर्ण रूपमा संरेखित छ, जसको उद्देश्य भारतलाई एक वैश्विक कपडा महाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु हो।

वस्त्र क्षेत्रमा जीएसटी युक्तिकरणले विकृतिहरू समाप्त गर्नेछ, उत्पादन लागत कम गर्नेछ, माग बढ्नेछ, निर्यातलाई बढ़ावा मिल्नेछ र भारतको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेछ। यो स्वागत योग्य कदमले घरेलु खपतलाई बढ़ावा दिनेछ र भारतको कपडा एवं परिधान बजारलाई 2030 सम्ममा 350 बिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्यतर्फ उत्प्रेरित गर्नेछ।

मूल्य शृङ्खलालाई मजबुत गर्नु

यी सुधारहरूले रेशाको स्तरमा विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गर्नेछन्, धागो र कपडाको स्तरमा लागत कम गर्नेछन्, परिधानको सामर्थ्यमा सुधार गर्नेछन्, खुद्रा स्तरमा मागलाई पुनर्जीवित गर्नेछन् र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढाउनेछन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यी उपायहरूले भारतको रेशा-तटस्थ नीतिलाई बलियो प्रोत्साहन दिनेछ, जसले कपास र मानव निर्मित क्षेत्रहरूमा सन्तुलित विकास सुनिश्चित हुनेछ।

प्रमुख जीएसटी युक्तिकरण

• रेडिमेड परिधान र मेड अप):

रेडिमेड परिधान र मेड अप (एचएस (63053200, 63053300, 6309 को अतिरिक्त) लाई छोड़ेर) मा 2,500 रुपियाँ प्रति पिस (पहिला 1,000 रुपियाँ) सम्म 5% जीएसटी दर। यसले किफायती परिधान, विशेष गरी मध्यम-वर्ग र निम्न आय भएका परिवारहरूको लागि सस्तो हुनेछ। यसले टियर-2/3 शहर र ग्रामीण बजारहरूमा माग फेरि बढ़ेर जाने अपेक्षा गरिएको छ। परिधान उद्योगको श्रम-प्रधान प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै विशेष गरी सिलाइ, टेलरिङ र फिनिशिङ एकाइहरूमा महिलाहरूको लागि उच्च मागले रोजगारलाई कायम राख्नेछ। यो कदमले मेक इन इण्डिया ब्राण्डहरूलाई पनि समर्थन गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई कम र मध्यम मूल्य भएका क्षेत्रहरूमा सस्तो आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्नेछ।

• मानव निर्मित रेशा र धागो:

जीएसटीलाई 18%-5% (रेशा) र 12%-5% (धागो) बाट घटाएर 12%-5% बनाइएको छ। यसले उल्टो शुल्क संरचना (आईडीएस) मा सुधार हुनेछ, रेशा-धागो-कपडा दरहरूमा समानता आउनेछ र निर्माताहरूमाथि लामो समयदेखि चलिरहेको कार्यशील पूँजीको बोझलाई कम गर्नेछ। एमएमएफ उत्पादनको एक ठूलो हिस्सा साना तथा मध्यम एकाइहरूमा भएको कारण यस कटौतीले लागतको दबाब कम हुन्छ, नगद प्रवाहलाई बलियो बनाउँछ र भारतीय एमएमएफ-आधारित परिधानहरूलाई वैश्विक स्तरमा अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाउँछ - जसले सिन्थेटिक वस्त्र र एमएमएफ परिधानहरूको केन्द्रको रूपमा उभिने भारतको महत्त्वाकांक्षालाई बल दिनेछ।

• कार्पेट र फ्लोर कभरिङ (एचएस 5701-5705):

जीएसटीलाई 12% बाट घटाएर 5% गरिएको छ। यसले भदोही र श्रीनगर जस्ता क्लस्टरहरूबाट निर्यातलाई बढ़ावा मिल्नेछ, परम्परागत शिल्पहरूलाई बलियो बनाउनेछ र घरेलु बजारहरूमा सामर्थ्यमा सुधार गर्नेछ।

• हस्तशिल्प र हतकर्घा:

एचएस 5705 अन्तर्गत 36 हस्तशिल्प वस्तुहरू, हतकर्घाका सुती गलैँचा र हस्तनिर्मित गलैँचाहरूमा जीएसटी 12% बाट घटाएर 5% गरिएको छ। यो उपायले कारिगरहरूलाई राहत प्रदान गर्नेछ, ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई बढावा दिनेछ र भारतका समृद्ध शिल्प परम्पराहरूलाई बढ़ावा दिनेछ।

• सिलाई मेसिन (एचएस 8452 अन्तर्गत समेटिएका घरेलु र औद्योगिक):

जीएसटी 12% बाट घटाएर 5% गरिएको छ, जसले सिलाइ एकाइहरूको लागत कम हुनेछ र घरेलु विनिर्माणलाई बढावा दिनेछ।

पूरक उपाय

परिषद्ले यो पनि सिफारिश गरेको छ:

• शून्य-रेटेड आपूर्ति र उल्टो शुल्क ढाँचा, दुवैको मामिलामा, प्रणाली-सञ्चालित जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा, धनवापसी प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ।
• कुरियर/डाक माध्यमद्वारा साना खेपहरूको लागि 1,000 रुपियाँको सीमालाई हटाउने, जुन एउटा धेरै सकारात्मक कदम हो।
• साना र कम जोखिम भएका व्यवसायहरूको लागि सरलीकृत जीएसटी पञ्जीकरण योजना।
• इलेक्ट्रोनिक कमर्स अपरेटरहरूको माध्यमद्वारा आपूर्ति गर्ने साना आपूर्तिकर्ताहरूको लागि एक सरलीकृत पञ्जीकरण योजनाको शुरुआत।

यी उपायहरूले अनुपालनलाई सहज बनाएर र परिचालन सम्बन्धी बाधाहरूलाई कम गरेर साना व्यवसायहरूलाई थप मद्दत गर्नेछन्।

अघिल्लो पुस्ताको जीएसटी सुधार भारतको कपडा क्षेत्रको लागि एक ऐतिहासिक छलाङ हो। लागत कम गरेर, मागलाई पुनर्जीवित गरेर, विसङ्गतिहरूलाई दूर गरेर अनि निर्यातकहरूलाई समर्थन गरेर यी सुधारहरूले ‘विरासत भी और विकास भी’ को भावनालाई मूर्त रूप दिन्छन् - वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सक्षम पार्दै भारतको समृद्ध कपडा विरासतलाई संरक्षण गर्दछन्।

वस्त्र मन्त्रालयले हितधारकहरू, निर्यातकहरू, कारिगरहरू र उद्यमीहरूसँग मिलेर काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दछ, ताकि यो सुधार 2030 सम्ममा 350 बिलियन अमेरिकी डलरको कपडा अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा भारतको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

*********

 

एमएएम/एसएमपी

(Release ID: 2164126) Visitor Counter : 2