प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको  बैठकले देशमा दोस्रो श्रोतहरूबाट महत्वपूर्ण खनिज छुट्याउने र उत्पादन गर्ने पुनःचक्रण क्षमता विकास गर्न रू. १,५०० करोडको प्रोत्साहन योजना स्वीकृत गरेको छ।

यो योजना राष्ट्रिय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को एउटा भाग हो, जसको उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजहरूमा स्वदेशी क्षमता निर्माण गर्नु र आपूर्ति श्रृंखलामा लचिलोपन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। महत्वपूर्ण खनिजको मूल्य श्रृंखला, जसमा अन्वेषण, लिलामी, खानी सञ्चालन, र विदेशी सम्पत्तिको अधिग्रहण समावेश छन्। ती खनिजहरू भारतीय उद्योगलाई आपूर्ति गर्नु अघि एक निश्चित समयावधि लाग्दछ।  छोटो अवधिमा आपूर्ति श्रृंखलाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने बुद्धिमानीपूर्ण उपाय भनेको दोस्रो स्रोतहरूको पुनःचक्रण हो।

यो योजना वित्तिय वर्ष २०२५–२६ देखि २०३०–३१ सम्म, अर्थात् छ वर्षको अवधिका लागि लागू हुनेछ। पुनःचक्रण योग्य कच्चा पदार्थमा इ-वेस्ट, लिथियम आयन ब्याट्री (एलआईबी) स्क्र्याप, इ-वेस्ट र एलआईबी स्क्र्याप बाहेकका स्क्र्यापहरू, जस्तै पुराना सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने क्याटालिटिक कनभर्टरहरू आदि सामेल छन्। अपेक्षित लाभार्थीहरूमा ठूला तथा स्थापित पुनःचक्रणकर्ता मात्र होइन, सानातिना र नयाँ पुनःप्रयोगकर्ता (स्टार्ट-अपहरू समेत) पनि पर्छन्। साना र नयाँ इकाइहरूका लागि योजनाको एक-तिहाइ बजेट छुट्याइएको छ। यो योजना नयाँ इकाइहरूमा लगानी, साथै पहिलेका इकाइहरूको क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण वा विविधीकरणमा पनि लागू हुनेछ। योजना अन्तर्गत प्रोत्साहनहरू केवल त्यस्ता पुनःचक्रण श्रृंखलालाई दिइनेछ,  जुन वास्तविक रूपमा महत्वपूर्ण खनिजको निष्कर्षणमा संलग्न छन्। केवल 'ब्ल्याक मास' उत्पादन गर्ने श्रृंखलालाई भने यो योजना लागू हुने छैन।

योजना अन्तर्गत प्रोत्सानहरूमा निर्धारित समय सीमाभित्र उत्पादन शुरू गर्नको लागि संयन्त्र अनि मशीनरी, उपकरण अनि सम्बन्धित उपयोगिताहरूमाथि २०% पूञ्जीगत व्यव सब्सिडी दिइनेछ, नभए सब्सिडी दर घटाइनेछ। योजनामा परिचालन व्यय सब्सिडी सामेल रहनेछ, जो आधार वर्ष (वित्तिय वर्ष २०२५-२६) मा थप बिक्रीको आधारमा प्रोत्साहन दिइनेछ। वित्तिय वर्ष २०२६-२७ देखि वित्तिय वर्ष २०३०-३१ सम्म निर्दिष्ट समयमा प्रगतिशील बिक्री प्राप्त भए पात्र परिचालन व्यय सब्सिडीको ४०% दोस्रो वर्षमा अनि रहल ६०% पाँचौ वर्षमा प्रदान गरिनेछ। लाभार्थीहरूको अधिक संख्या सुनिश्चित गर्नको लागि प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन, पूञ्जीगत व्यय अनि परिचालन व्यय सब्सिडी ठूला इकाईहरूका लागि 50 करोड़ रूपियाँ अनि साना इकाईहरूका लागि 25 करोड़ रूपियाँको समग्र सीमाको अधिन हुनेछ। जस अन्तर्गत परिचालन व्यय सब्सिडीको सीमा क्रमैले 10 करोड़ र 5 करोड़ रूपियाँ हुनेछ।

यस प्रोत्साहन संरचनाबाट धेर भन्दा धेर उद्यमहरूले लाभ उठाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख उपलब्धिहरूको हिसाबले यस योजना मार्फत वार्षिक अपेक्षित परिणामहरूमा २७० किलो टनको पुनःचक्रण क्षमता विकास हुने, जसबाट करिब ४० किलो टन महत्वपूर्ण खनिजको वार्षिक उत्पादन सम्भव हुनेछ, लगभग रू. ८,००० करोड़को लगानी आकर्षण हुनेछ, र लगभग ७०,००० प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ। यो योजना तयार पार्नु अघि उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग धेरै चरणमा परामर्श, विशेष बैठकहरू र गोष्ठीहरू आयोजना गरिएको थियो।

********