रसायन आणि खते मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

रसायन निर्यातदारांना दिलासा : केंद्र सरकारने रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने अग्रिम अधिकृत परवानगीद्वारे सूचित केलेल्या गुणवत्तेच्या नियंत्रण आदेशांकरता विद्यमान 6 महिन्यांच्या निर्यात दायित्व कालावधीत 18 महिन्यांपर्यंत वाढ केली

प्रविष्टि तिथि: 02 SEP 2025 12:26PM by PIB Mumbai

 

रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या (डीसीपीसी ) सुचनेनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी ) दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाचे रसायन उद्योगाने मोठ्या उत्साहात स्वागत केले आहे. जी उत्पादने अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशा (QCOs) अंतर्गत येतात त्यांच्यासाठी या निर्णयाद्वारे 28.05.2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना क्र. 28 द्वारे निर्यात दायित्व कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. निर्यात दायित्व कालावधी आता 6 महिन्यांवरून 18 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, यामुळे उद्योगांना आता मोठा संरक्षणात्मक कालावधी प्राप्त झाला आहे.

यासंदर्भात वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सुद्धा निर्यात दायित्व कालावधी 18 महिन्यांपर्यंत वाढवला आहे. या उपाययोजनेमुळे संपूर्ण भारतातील रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स निर्यातदारांना आवश्यक तो पाठिंबा आणि लवचिकता मिळू शकेल. भारतातील व्यापार प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि भारतीय वस्तूंचे जागतिक बाजारातील अस्तित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाकडे पहिले जात आहे.

अग्रिम अधिकृत परवानगी योजनेद्वारे, आयातदारांना गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे पालन न करता निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या कच्च्या मालाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली जाते, ज्यामुळे निर्यातीमधील सातत्य सुनिश्चित केले जाते. या अधिकृत परवानगीचा एक मोठा हिस्सा रासायनिक क्षेत्राला प्राधान्य देत आहे आणि ह्या धोरणात्मक बदलाचे महत्त्व अधोरेखित करत आहे.

रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राची आर्थिक विकासातील महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन या क्षेत्राच्या परिदृश्याला लक्ष्यीत धोरणांच्या आधारे बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 2024-25 मध्ये, या क्षेत्राचे निर्यात योगदान 46.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या लक्षणीय स्तरावर पोहोचले असून हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यात मूल्याच्या 10.6% इतके आहे, यामुळे या क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होत आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश कच्च्या मालाच्या किंमतीचे आर्थिक दडपण कमी करणे, कच्च्या मालाची उपलबद्धता सुनिश्चित करणे आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या रसायन उत्पादनांची स्पर्धात्मकता स्थिती मजबूत करणे हा आहे. रसायने आणि पेट्रोलियम विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंचालनालयाचे हे पाऊल भविष्याचा विचार करणारे आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवणारे आहे.

अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

***

माधुरी पांगे / भक्ती सोनटक्के / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2163132) आगंतुक पटल : 13
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Tamil