केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के सबसे बड़े जैविक व्यापार मेलों में से एक बायोफैच इंडिया 2025 में भाग ले रहा है, जिसका आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है।

एमओवीसीडीएनईआर के सहयोग के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अपने उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे।

यह आयोजन पूर्वोत्तर जैविक उत्पादों की विविधता और ताकत को उजागर करने के लिए एफपीओ को एक मंच प्रदान करते हुए जैविक क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के जैविक उत्पादकों, खरीदारों, व्यवसायों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाएगा।

एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत एफपीओ, इलायची, कीवी और अनानास से लेकर अदरक, साबुत मसाले, हल्दी, किंग मिर्च, चावल, बाजरा, जीआई उत्पादों सहित ताजे और प्रसंस्कृत फलों तक जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित उत्पादों की एक संपूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे, तथा भारत और विदेश के खरीदारों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करेंगे।

2015-16 में शुरू की गई एमओवीसीडीएनईआर, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक प्रमुख पहल है। यह योजना जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन पर केंद्रित, संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यह जैविक समूहों के गठन, छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने और किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने वाली स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर जोर देती है।

यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए सही बाजार और उचित मूल्य तक पहुँच सुनिश्चित करके बेहतर आय के अवसर प्रदान करने पर भी जोर देती है। एफपीओ को खरीदारों से जोड़कर और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करके, एमओवीसीडीएनईआर किसानों को बेहतर लाभ अर्जित करने और दीर्घकालिक लचीलापन बनाने में सक्षम बनाता है।

बायोफैच इंडिया 2025 में इन एफपीओ की भागीदारी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में उनकी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पूर्वोत्तर के जैविक उत्पादों का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा, साझेदारियाँ विकसित होंगी और क्षेत्र के समृद्ध कृषि इकोसिस्टम को सामने लाया जा सकेगा।

इस पहल के माध्यम से मंत्रालय भारत के जैविक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करता है, साथ ही देश के सतत, समावेशी और जलवायु अनुकूल कृषि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

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