|
क्र. सं.
|
मंत्रालय
|
गतिविधि
|
मिशन लक्ष्य (2024-2028)
|
उपलब्धि
|
|
1
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)
|
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण (एमओआरडी)
|
20 लाख पक्के मकान
|
स्वीकृत आवास: 12,56,309
पूर्ण आवास: 4,97,384
|
|
2
|
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई (एमओआरडी)
|
25,000 किमी सड़क
|
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में डीए-जेजीयूए के तहत 62 सड़कें (296.301 किमी) स्वीकृत की गई हैं
छत्तीसगढ़ के 606 सड़कों (2,102.565 किमी) के प्रस्ताव पर 11.07.2025 को आयोजित प्री-ईसी में चर्चा की गई
|
|
3
|
जल शक्ति मंत्रालय
|
जल जीवन मिशन (जेजेएम)
|
प्रत्येक पात्र गाँव/टोला लगभग 63000 गाँव
|
स्वीकृत गाँव: 62,518
संतृप्त गाँव: 26,607
|
|
4
|
विद्युत मंत्रालय
|
नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस
|
प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान (लगभग 2.35 लाख)
|
- स्वीकृत: 2,83,325 (2,79,122 घर और 4203 सार्वजनिक स्थान)
- विद्युतीकृत: 11,823 (घर + सार्वजनिक स्थान)
|
|
5
|
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
नई सौर ऊर्जा योजना- पीएम सूर्या
|
प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।
|
नए दिशानिर्देशों के अनुसार अंतराल पहचान प्रक्रिया जारी
|
|
6
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन - पीएम एबीएचआईएम
|
1000 एमएमयू
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 70 एमएमयू पुनः मार्गबद्ध कर संचालित।
|
|
7
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस)
|
8000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र (2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 6000 उन्नयन)
|
- स्वीकृत: 875 नए आंगनवाड़ी केंद्र
- कार्यशील: 282 आंगनवाड़ी केंद्र (राजस्थान- 115, तमिलनाडु- 3 और कर्नाटक- 164)
|
|
8
|
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय
|
समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)
|
1000 छात्रावास
|
- 692 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं
|
|
9
|
आयुष मंत्रालय
|
राष्ट्रीय आयुष मिशन
|
ईएमआरएस में 700 पोषण वाटिकाएँ
|
मसौदा दिशानिर्देश विचार-विमर्श अधीन।
|
|
10
|
संचार मंत्रालय
|
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)
|
5252 गाँव
|
लक्ष्य: 5252 गाँव
पहले से कवर किए गए: 1460 गाँव
स्वीकृत गाँव: 3,389
कवर किए गए गाँव: 2,063
|
|
11
|
पर्यटन मंत्रालय
|
जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)
|
1000 गृह-प्रवास (होम स्टे)
|
दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं
|
|
12
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
|
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
|
(i) जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र
(ii) 1000 वन धन विकास केन्द्रों और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
|
कौशल केंद्र: 6 करोड़ रुपये जारी। 30 कौशल केंद्र स्वीकृत। सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में पहला जनजातीय कौशल केंद्र का उद्घाटन।
वन धन विकास केंद्रों का प्रशिक्षण: वित्त वर्ष 24-25 के लिए: 50 वन धन विकास केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2.21 करोड़ रुपये जारी किए गए। एमओटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 2 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो चिन्हित 50 वन धन विकास केंद्रों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देंगे। अब तक 100 में से 30 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 25 के लिए- ट्राइफेड से 250 वन धन विकास केंद्रों की सूची की प्रतीक्षा है।
31 सितंबर तक: कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए आवर्ती अनुदान के लिए 4 करोड़ रुपये और 50 वीडीवीके में प्रशिक्षण के लिए 5.16 करोड़ रुपये जारी होने की उम्मीद है।
|
|
13
|
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
|
एफआरए पट्टा धारकों को सतत कृषि सहायता (लगभग 2 लाख)
|
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया है और 4 राज्यों असम (67000), मध्य प्रदेश (95672), ओडिशा (5920) और जम्मू-कश्मीर (4505) के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है, जिससे कुल 1,73,097 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया है और 4 राज्यों असम (67000), मध्य प्रदेश (95672), ओडिशा (5920) और जम्मू-कश्मीर (4505) के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है, जिससे कुल 1,73,097 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
वित्त वर्ष 25-26 के लिए अनुमोदित बजट 325 करोड़ रुपये है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के लिए 275 करोड़ रुपये हैं।
|
|
14
|
मत्स्य पालन विभाग
|
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
|
जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
|
दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया है। क्षेत्रीय परामर्श किया गया है। 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् असम, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है जिसकी कुल परियोजना लागत 5218 लाख रुपये है - जिसमें केंद्र का हिस्सा 2968.91 लाख रुपये, राज्य का हिस्सा 1747.99 लाख रुपये और लाभार्थी का हिस्सा 501.10 लाख रुपये है।
|
|
15
|
पशुपालन और डेयरी विभाग
|
राष्ट्रीय पशुधन मिशन
|
8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
|
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत डीए-जेजीयूए के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश 29.11.2024 को राज्यों को जारी किए गए। राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ओडिशा के लिए परियोजना प्रस्ताव, जिसमें 27 जिलों में 1,050 इकाइयों (बकरी, मुर्गी, सुअर इकाइयाँ) की सूची शामिल है, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ रुपये है, को अनुमोदन दिया गया है।
निम्नलिखित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं: मध्य प्रदेश-1 करोड़ रुपये, असम-1.5 करोड़ रुपये, गुजरात-30 लाख रुपये और सिक्किम-1.5 करोड़ रुपये
|
|
16
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
पीएमएएजीवाई/टीडी को एससीए
|
100 टीएमएमसी - बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र
|
20 राज्यों में 78 टीएमएमसी को अनुमोदन दिया गया है
|
|
जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों/सरकारी विद्यालयों और छात्रावासों का उन्नयन
|
20 राज्यों में स्कूलों की 5876 परियोजनाओं को अनुमोदन
|
|
एफआरए दावा समर्थन
|
(i) 90,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को कवर करने वाली 920 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है। (ii) 17 राज्य स्तर, 324 जिला स्तर और 90 उप-मंडल स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। और 6 राज्यों को निधि जारी कर दी गई है। (iii) 4 राज्यों के अपने पोर्टल हैं और 5 राज्यों के लिए दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को अनुमोदन दिया गया है।
|
|
17 राज्यों में सिकल सेल रोग के लिए सीओसी
|
- राज्यों में 15 सीओसी अनुमोदित
|