प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आज विशेष अभियान 5.0 के लिए पहली तैयारी बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव  श्री वी. श्रीनिवास ने की और इसमें डाक, कोयला, शिक्षा, संस्कृति आदि मंत्रालयों सहित 84 मंत्रालयों/विभागों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष अभियान 5.0, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मज़बूत करना और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 5.0 के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। यह अभियान दो चरणों में लागू किया जाएगा -प्रारंभिक चरण 16 से 30 सितंबर, 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक। विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सितंबर 2025 में किया जाएगा।

विशेष अभियान 5.0 मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों, विदेशी मिशनों और केन्द्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे/डाकघरों आदि के सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता पर केंद्रित होगा। यह अभियान संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, मंत्रालयों के बीच के संदर्भों, पीएमओ संदर्भों और लोक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही, सीएसएमओपी 2022 के तहत अभिलेख प्रबंधन का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान की प्रगति की निगरानी स्पेशल कैंपेन डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल (एससीडीपीएम) के माध्यम से की जाएगी, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी।

2021 में अपनी शुरुआत के बाद से, यह विशेष अभियान प्रतिवर्ष लागू किया गया है, जिसमें 12 लाख से अधिक कार्यालयों को शामिल किया गया है, 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया है, 137.86 लाख फाइलों का निपटान किया गया है और कबाड़ निपटान से ₹3296.71 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

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पीके/ केसी/ केजे

(Release ID: 2158663)