ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (ਵੀਵੀਪੀ-I) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 662 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-455 , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-75, ਸਿੱਕਿਮ-46, ਉੱਤਰਾਖੰਡ-51 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)- 35।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਂਟ/ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆਕਲਾਪ (ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ (ਕ੍ਰਿਆਕਲਾਪਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (ਵੀਵੀਪੀ-II) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028-29 ਤੱਕ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਲੱਦਾਖ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀ- I ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਆਈਐੱਲਬੀ) ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

***************

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ