नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025

भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येतो आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संबंधित बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. कुत्र्यांची संख्या मानवीय आणि प्रभावी पद्धतीने नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, 1960 अंतर्गत प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 तयार केले आहेत. हे नियम जागतिक पशु आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूओएएच) कॅप्चर - न्यूटर - लसीकरण - रिलीज (सीएनव्हीआर) दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. या नियमांनुसार, स्थानिक संस्थांनी प्राणी कल्याण संस्थांच्या सहकार्याने कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम राबवणे अपेक्षित आहे.

नसबंदी कार्यक्रम, ही शहरी स्थानिक संस्थांद्वारे राबविली जाणारी आणि एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सचिव (पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय) यांनी 11.11.2024 रोजी सर्व मुख्य सचिवांना यासंबंधी सल्ला दिला होता. त्यानंतर, 16.07.2025 रोजी, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय तसेच पंचायती राज मंत्रालयाच्या सचिवांनी संयुक्तपणे एक सल्ला जारी करुन कुत्र्यांच्या संख्येच्या व्यवस्थापनासाठी भटक्या कुत्र्यांचे नसबंदीकरण केंद्रस्थानी आहे याचा पुनरुच्चार केला होता. या सल्ल्यानुसार शहरी स्थानिक संस्थांना प्राणी जन्म नियंत्रण युनिट्स स्थापन करून किमान 70 टक्के भटक्या कुत्र्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात नसबंदी कार्यक्रम हाती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

याशिवाय, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ (एडब्ल्युबीआय) आणि एसपीसीएद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या आणि भटक्या मांजरींच्या जन्म नियंत्रण आणि लसीकरणासाठी विद्यमान योजनेत सुधारणा केली आहे. याबाबतचा तपशील भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या https://awbi.gov.in/Document/guidelines या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सुधारित योजनेत खालील तरतुदी आहेत :

आर्थिक मदत: प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 नुसार, प्रत्येक कुत्र्याच्या नसबंदीवर आठशे रुपये तर प्रत्येक मांजरीच्या नसबंदीवर 600 रुपयांपर्यंतचे सहाय्य स्थानिक संस्था आणि एबीसी कार्यक्रम राबविण्यासाठी एसपीसीए यांना देण्यात येईल.

पायाभूत सुविधा सहाय्य: राज्ये चालवत असलेल्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयांना 2 कोटी रुपयांचा अनुदान एकाच वेळी देण्याची तरतूद आहे, ज्याद्वारे शस्त्रक्रिया विभाग, केनेल आणि रिकव्हरी युनिट्ससारख्या सुविधा विकसित करण्यात येतील.

आश्रयस्थाने : भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ (एडब्ल्यूबीआय) शहरी स्थानिक संस्था, सोसायटी फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू अ‍ॅनिमल आणि मान्यताप्राप्त प्राणी कल्याण मंडळांना लहान प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी 15 लाख रुपयांपर्यंत तर मोठ्या प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी 27 लाख रुपयांपर्यंत मदत देत आहे.

याशिवाय, नियमांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी, भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने अनेक सल्ले आणि परिपत्रके जारी केली आहेत जी परिशिष्ट-1 मध्ये दिली आहेत.

याव्यतिरिक्त, पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) अंतर्गत, प्राण्यांच्या रोग नियंत्रणासाठी राज्यांना सहाय्य (एएससीएडी) हा उपघटक राज्यांना रेबीजविरोधी लसींच्या खरेदीसाठी मदत पुरवतो.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय हे राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनारसीपी) अंतर्गत कुत्र्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या रेबीजच्या प्रतिबंधासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (एनएपीआरई) अंमलात आणत आहे. हा आराखडा 28.09.2021 रोजी सुरू करण्यात आला असून रेबीज निर्मूलनासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. 

परिशिष्ट-1

प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, 2023 च्या अंमलबजावणीसंदर्भात जारी केलेल्या सूचनांची यादी

S. No.	Date	Topic	Issued from	Addressed to:
1	05.04.2022	Minimum revised Rates for conducting ABC	Secretary, AWBI	The Chief Secretary of all States/UTs The State Animal Welfare Board of all States/UTs The District Magistrate of all States/UTs The Municipal Commissioner of all States/UTs
2	17.05.2022	Standard Protocol for Adoption of community animals	Chairman, AWBI	The Chief Secretary of all States/UTs The Director General of Police of all States/UTs The State Animal Welfare Board of all States/UTs The District Magistrate of all States/UTs The Municipal Commissioner of all States/UTs
3	27.03.2023	Circulation of ABC Rules	Secretary, DAHD	The Chief Secretary of all States/UTs
4	31.03.2023	D.O. letter regarding Central Govt. has notified the ABC Rules, 2023	Joint Secretary, DAHD	The Principal Secretary, DAH of all State Govt. / UTs The Principal Secretary, Department of Urban     Development of all State Governments/ UTs The Municipal Commissioner of all Districts of all State Governments/UTs
5	30.05.2023	Implementation of ABC Rules 2023	Secretary, AWBI	The District Magistrate/District Collector of all Districts of all State Governments/UTs
6	01.10.2024	Advise to all recognised AWOs for Active Participation in the tenders floated for ABC	Secretary, AWBI	All the recognised Animal Welfare Organization(s)
7	11.11.2024	DAHD Advisory for Dog Population Management and reducing Dog-bites	Secretary, DAHD	The Chief Secretary of all the State Governments/UTs.
8	17.07.2025	Guidelines for RWAs, AOAs, Local bodies for effective implementation of ABC Rules	Chairman, AWBI	The Chief Secretary of all the State Governments/UTs. All the Resident Welfare Associations and Apartment owner Association
9	17.07.2025	Constitution of committees as per Rule 9(3) of ABC Rules 2023	Chairman, AWBI	The Chief Secretary of all the State Governments/ UTs.
10	04.08.2025	Advisory of separate Dog bite Data	Chairman, AWBI	The Director General of Health Services
11	04.08.2025	Advisory for Mandatory Project Recognition	Chairman, AWBI	The Chief Secretary of all the State Governments/ UTs.
12	11.08.2025	Revised Animal Birth Control (ABC) module for Street Dogs Population management, rabies eradication and reducing man-dog conflict launched on 11.08.2025	Chairman, AWBI	The Chief Secretary of all the State Governments/ UTs.

ही माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री, प्रा. एस.पी. सिंह बघेल यांनी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर /प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2158143)