सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार और निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक एक समर्पित योजना तैयार की है। दिसंबर 2000 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुँच बढ़े और ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो। इसके बाद, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए पीएमजीएसवाई के नए घटक शुरू किए गए, जो इस प्रकार हैं:

(i) पीएमजीएसवाई-II: ग्रामीण आवसंरचना के संवर्धन हेतु मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए 2013 में शुरू की गई।

(ii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) वर्ष 2016 में शुरू की गई थी ताकि 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, के 44 सबसे बुरी तरह प्रभावित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों और कुछ निकटवर्ती जिलों में सड़क संपर्क में सुधार किया जा सके। इस योजना के दो उद्देश्य हैं: सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों को सक्षम बनाना और साथ ही क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

(iii) पीएमजीएसवाई-III: ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों सहित 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करके थ्रू मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया।

शुरुआत से लेकर 13 अगस्त 2025 तक; नई और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्माण के लिए 8,38,592 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 7,83,795 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण किया जा चुका है।

पीएमजीएसवाई-I (केवल छत्तीसगढ़), पीएमजीएसवाई-II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएमजीएसवाई-III के तहत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा 31.03.2026 है। अन्य कार्यों के लिए समय-सीमा मार्च, 2025 थी।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.09.2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-IV के शुभारंभ को मंज़ूरी दे दी है ताकि 25,000 पात्र संपर्करहित बसावटों को नई संड़क संपर्कता प्रदान की जा सके, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं। पात्र संपर्करहित बसावटों को नई सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान 70,125 करोड़ रुपये की लागत से कुल 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।

 

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्मित सड़कों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

 

कार्यकलाप	निर्मित/उन्नत सड़क की लंबाई (किमी में)
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026 (13.08.2025 तक)
पीएमजीएसवाई-I	16856	9821	6012	2251	866	133
पीएमजीएसवाई-II	8341	3867	1355	435	114	11
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	1720	2383	1787	1326	489	228
पीएमजीएसवाई-III	9756	25933	20584	22087	16289	4354
कुल	36,673	42,004	29,738	26,099	17,758	4,726

 

पीएमजीएसवाई के तहत विभिन्न इंटरवेंसन /घटकों के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्मित सड़कों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा https://omms.nic.in->progress monitoring->Financial year-wise achievement पर राज्यवार और https://omms.nic.in->progress monitoring>district brief पर जिलावार ब्यौरा देखा जा सकता है।

(ग) पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 6.96 लाख सुविधाएँ जोड़ी जा चुकी हैं, जिनमें 1.38 लाख ग्रामीण कृषि बाज़ार, 1.46 लाख शैक्षणिक केंद्र, 82 हज़ार चिकित्सा केंद्र और 3.28 लाख परिवहन एवं अन्य सुविधा केंद्र शामिल हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है और उन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 2020 में पीएमजीएसवाई सहित, ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

i. यह पाया गया कि यह योजना भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2 और 9 में योगदान देती है, क्योंकि यह गरीबी, भूख और विकास के लिए अवसंचरना के मुद्दों को संबोधित करती है।

ii. पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का परिवार और समुदाय दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

iii. यह देखा गया है कि सड़कें बाज़ार और आजीविका के अवसरों, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाती हैं।

iv. पीएमजीएसवाई को ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन की नींव रखने के लिए जाना जाता है। बेहतर ग्रामीण संपर्क ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और निरंतर वृद्धि प्रदान करता है क्योंकि यह परिवारों को धन और मानव पूंजी संचय करने का अवसर प्रदान करता है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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