मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
महिला लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
महाराष्ट्रात पालघर जिल्ह्यातील 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमांसह एकूण 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे झाले आयोजन
गेल्या पाच वर्षात राज्यात एकूण 2119 महिला लाभार्थ्यांना 401.25 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर
Posted On:
19 AUG 2025 6:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025
भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यपालन विभागामार्फत राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही सर्वसमावेशक विकासावर भर देणारी योजना आहे. या योजनेत लाभार्थी-केंद्रित उपक्रमांतर्गत महिला लाभार्थ्यांना युनिट खर्चाच्या 60 टक्के इतके जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या उद्योजकता मॉडेल अंतर्गत, महिलांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति प्रकल्प 1.50 कोटी रुपये आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महिला लाभार्थ्यांना मत्स्यपालन, हॅचरीज, सीव्हीड शेती, बायव्हाल्व्ह शेती, शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय, मासे प्रक्रिया आणि विपणन यासारख्या विविध उपक्रमांमध्ये मदत करते. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये नवउद्योजकता, कौशल्य विकास आणि उपजीविका निर्मिती आणि स्टार्ट-अप्स उपक्रमांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत, मागील पाच आर्थिक वर्षात (2020-21 ते 2024-25) विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 99,018 महिला लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी 4061.96 कोटी रुपयांचे मत्स्यव्यवसाय विकास प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये केंद्राचा वाटा 1534.46 कोटी रुपये आहे. महिला लाभार्थ्यांच्या फायद्यांसाठी मंजूर केलेल्या मत्स्यव्यवसाय विकास प्रस्तावांची राज्यनिहाय माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेला अहवाल -
राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.
(i) जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाळा, शिबिरे, सरकार तुमच्या दाराशी उपक्रम, प्रदर्शने,
(ii) प्रचार कार्यक्रम, तालुका स्तरावर बॅनर/फ्लेक्सद्वारे प्रचार,
(iii) मत्स्यसंवर्धनाशी संबंधित विविध घटकांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iv) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या प्रचारासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित आणि
(v) योजनांच्या प्रचार आणि प्रसाराबाबत पत्रके, माहितीपत्रके, पत्रके याद्वारे माहिती देणे.
राज्य सरकारने पुढे असे सांगितले आहे की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरळीत आणि कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी, जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून ज्यात पालघर जिल्ह्यातील 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमांसह एकूण 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलांसाठी आयोजित केले गेले. महाराष्ट्र सरकारने असे नोंदवले आहे की गेल्या पाच वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एकूण 2119 महिला लाभार्थ्यांना 401.25 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे आणि 271.87 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील एकूण 32 महिला लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या 7.35 कोटी रुपयांच्या रकमेचा आणि वितरित केलेल्या 4.48 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
परिशिष्ट-1
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षात (2020-21 ते 2024-25) महिला लाभार्थ्यांसाठी मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची राज्यनिहाय माहिती
(लाखो रुपयांमध्ये)
Sl. no
|
State/UT
|
Number of Beneficiaries
|
Total Project Cost
|
Central shared
|
1
|
Andaman and Nicobar Islands
|
281
|
1542.20
|
925.32
|
2
|
Andhra Pradesh
|
715
|
4367.50
|
1572.30
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
2
|
80.00
|
43.20
|
4
|
Assam
|
2799
|
13883.88
|
7497.30
|
5
|
Bihar
|
3538
|
12073.23
|
4346.37
|
6
|
Chhattisgarh
|
4567
|
24992.61
|
8934.25
|
7
|
Delhi
|
8
|
158.00
|
94.80
|
8
|
Goa
|
260
|
2040.50
|
734.58
|
9
|
Gujarat
|
5812
|
15109.76
|
5439.51
|
10
|
Haryana
|
4173
|
28251.50
|
10470.54
|
11
|
Himachal Pradesh
|
1816
|
4839.01
|
2612.79
|
12
|
Jammu and Kashmir
|
51
|
251.90
|
151.14
|
13
|
Jharkhand
|
3366
|
20346.70
|
7293.32
|
14
|
Karnataka
|
17956
|
30913.80
|
11122.56
|
15
|
Kerala
|
678
|
4874.50
|
1754.82
|
16
|
Ladakh
|
6
|
25.80
|
15.48
|
17
|
Lakshadweep
|
353
|
1471.31
|
882.79
|
18
|
Madhya Pradesh
|
3384
|
28343.55
|
10046.19
|
19
|
Maharashtra
|
13804
|
70844.57
|
25378.04
|
20
|
Manipur
|
618
|
3502.50
|
1891.35
|
21
|
Meghalaya
|
500
|
991.11
|
535.20
|
22
|
Mizoram
|
217
|
1337.50
|
722.25
|
23
|
Nagaland
|
136
|
657.40
|
355.00
|
24
|
Odisha
|
5479
|
28859.75
|
10378.83
|
25
|
Puducherry
|
275
|
2078.25
|
1250.55
|
26
|
Punjab
|
624
|
4699.70
|
1691.89
|
27
|
Rajasthan
|
541
|
2695.00
|
981.30
|
28
|
Sikkim
|
10
|
30.00
|
16.20
|
29
|
Tamil Nadu
|
12619
|
7841.93
|
2823.09
|
30
|
Telangana
|
634
|
4047.00
|
1446.42
|
31
|
Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu
|
2
|
100.00
|
60.00
|
32
|
Tripura
|
1654
|
4685.18
|
2529.93
|
33
|
Uttar Pradesh
|
10633
|
59262.83
|
21451.27
|
34
|
Uttarakhand
|
569
|
4534.18
|
2070.46
|
35
|
West Bengal
|
938
|
16463.88
|
5926.99
|
|
Total
|
99018
|
406196.53
|
153446.04
|
ही माहिती मत्स्यपालन पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी लोकसभेत 19 ऑगस्ट 2025 रोजी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर /प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2158048)