मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में  लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को इकाई लागत के 60 प्रतिशत की उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करके समावेशी विकास को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, PMMSY के उद्यमी मॉडल के अंतर्गत, महिलाओं को कुल परियोजना लागत के 60% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपए है। मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, PMMSY मत्स्यपालन, हैचरी, सी वीड कल्टीवेशन, बिवाल्व कल्टीवेशन, ओरनामेन्टल फिशरीज़, मत्स्य प्रसंस्करण और मारकेटिंग सहित कई गतिविधियों में महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है। PMMSY के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए गए हैं, जिनमें उद्यमिता, कौशल विकास, आजीविका सृजन और स्टार्ट-अप के लिए पहल शामिल हैं।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा  योजना के अंतर्गत, विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 99,018 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 1534.46 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 4061.96 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। महिला लाभार्थियों के लाभ के लिए स्वीकृत मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों का राज्यवार विवरण अनुबंध I में दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं जिनमें शामिल हैं (i) जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, शिविर, गवर्नमेंट ऐट डोरस्टेप, प्रदर्शनियां, (ii) आउटरीच कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पर बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार, (iii) मत्स्यपालन से संबंधित विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iv) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रचार के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना और (v) योजनाओं के प्रचार और प्रसार के संबंध में पैम्फलेट, ब्रोशर, लीफ़लेट्स के माध्यम से सूचना जारी करना। राज्य सरकार ने आगे सूचित है कि PMMSY योजना को सुचारू और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और राज्य में महिलाओं की भागीदारी के साथ पालघर जिले में 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कुल 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मात्स्यिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए PMMSY के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान कुल 2119 महिला लाभार्थियों को 401.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और 271.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले की कुल 32 महिला लाभार्थियों को स्वीकृत 7.35 करोड़ रुपए की राशि और जारी की गई 4.48 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

 

अनुबंध-I

 

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण।

   (रुपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लाभार्थियों की संख्या	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय शेयर
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	281	1542.20	925.32
2	आंध्र प्रदेश	715	4367.50	1572.30
3	अरुणाचल प्रदेश	2	80.00	43.20
4	असम	2799	13883.88	7497.30
5	बिहार	3538	12073.23	4346.37
6	छत्तीसगढ	4567	24992.61	8934.25
7	दिल्ली	8	158.00	94.80
8	गोवा	260	2040.50	734.58
9	गुजरात	5812	15109.76	5439.51
10	हरियाणा	4173	28251.50	10470.54
11	हिमाचल प्रदेश	1816	4839.01	2612.79
12	जम्मू और कश्मीर	51	251.90	151.14
13	झारखंड	3366	20346.70	7293.32
14	कर्नाटक	17956	30913.80	11122.56
15	केरल	678	4874.50	1754.82
16	लद्दाख	6	25.80	15.48
17	लक्षद्वीप	353	1471.31	882.79
18	मध्य प्रदेश	3384	28343.55	10046.19
19	महाराष्ट्र	13804	70844.57	25378.04
20	मणिपुर	618	3502.50	1891.35
21	मेघालय	500	991.11	535.20
22	मिजोरम	217	1337.50	722.25
23	नागालैंड	136	657.40	355.00
24	ओडिशा	5479	28859.75	10378.83
25	पुदुचेरी	275	2078.25	1250.55
26	पंजाब	624	4699.70	1691.89
27	राजस्थान	541	2695.00	981.30
28	सिक्किम	10	30.00	16.20
29	तमिलनाडु	12619	7841.93	2823.09
30	तेलंगाना	634	4047.00	1446.42
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	100.00	60.00
32	त्रिपुरा	1654	4685.18	2529.93
33	उत्तर प्रदेश	10633	59262.83	21451.27
34	उत्तराखंड	569	4534.18	2070.46
35	पश्चिम बंगाल	938	16463.88	5926.99
	कुल	99018	406196.53	153446.04

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने १९ अगस्त २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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(Release ID: 2157845)