सहकारिता मंत्रालय
भारत में सहकारी बैंक
Posted On:
19 AUG 2025 2:59PM by PIB Delhi
आरबीआई और नाबार्ड के अनुसार, 1,457 शहरी सहकारी बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और एक औद्योगिक सहकारी बैंक, अर्थात् तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक, आरबीआई और नाबार्ड की निगरानी में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।
अ: 2020 से तेलंगाना सहित भारत में सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों का विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है ।
ब आरबीआई और नाबार्ड जैसी नियामक और पर्यवेक्षी संस्थाएं जाति-वार आवेदनों की संख्या नहीं रखती हैं।
*****
अनुलग्नक- 1
क्रमांक
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
शहरी सहकारी बैंकों की संख्या
|
राज्य सहकारी बैंकों की संख्या
|
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या
|
औद्योगिक सहकारी बैंक
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
0
|
1
|
-
|
-
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
41
|
1
|
13
|
-
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
1
|
-
|
-
|
4
|
असम
|
7
|
1
|
-
|
-
|
5
|
बिहार
|
2
|
1
|
23
|
-
|
6
|
चंडीगढ़
|
0
|
1
|
-
|
-
|
7
|
छत्तीसगढ
|
12
|
1
|
6
|
-
|
8
|
दमन और दीव
|
0
|
1
|
-
|
-
|
9
|
गोवा
|
3
|
1
|
-
|
-
|
10
|
गुजरात
|
211
|
1
|
18
|
-
|
11
|
हरयाणा
|
7
|
1
|
19
|
-
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
5
|
1
|
2
|
-
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
4
|
1
|
3
|
-
|
14
|
झारखंड
|
2
|
1
|
1
|
-
|
15
|
कर्नाटक
|
250
|
1
|
21
|
-
|
16
|
केरल
|
58
|
1
|
1
|
-
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
47
|
1
|
38
|
-
|
18
|
महाराष्ट्र
|
458
|
1
|
31
|
-
|
19
|
मणिपुर
|
3
|
1
|
-
|
-
|
20
|
मेघालय
|
3
|
1
|
-
|
-
|
21
|
मिजोरम
|
1
|
1
|
-
|
-
|
22
|
नगालैंड
|
0
|
1
|
-
|
-
|
23
|
दिल्ली
|
14
|
1
|
-
|
-
|
24
|
ओडिशा
|
9
|
1
|
17
|
-
|
25
|
पुदुचेरी
|
0
|
1
|
-
|
-
|
26
|
पंजाब
|
4
|
1
|
20
|
-
|
27
|
राजस्थान
|
34
|
1
|
29
|
-
|
28
|
सिक्किम
|
1
|
1
|
-
|
-
|
29
|
तमिलनाडु
|
128
|
1
|
23
|
1
|
30
|
तेलंगाना
|
51
|
1
|
9
|
-
|
31
|
त्रिपुरा
|
1
|
1
|
-
|
-
|
32
|
उतार प्रदेश
|
54
|
1
|
50
|
-
|
33
|
उत्तराखंड
|
5
|
1
|
10
|
-
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
42
|
1
|
17
|
-
|
कुल
|
1457
|
34
|
351
|
1
|
अनुलग्नक -2
भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की निगरानी में सहकारी बैंकों के बकाया ऋण - अखिल भारतीय (राशि करोड़ रुपये में)
|
बैंक का प्रकार
|
31- मार्च-
20
|
31- मार्च-
21
|
31- मार्च-
22
|
31- मार्च-
23
|
31- मार्च-
24
|
31-मार्च- 25
|
शहरी सहकारी बैंकों
|
3,05,183
|
3,14,036
|
3,14,823
|
3,30,491
|
3,46,853
|
3,68,574
|
एसटीसी
|
1,99,942
|
2,11,793
|
2,38,919
|
2,65,580
|
2,94,577
|
3,19,085
|
डीसीसीबी
|
2,79,272
|
3,04,989
|
3,36,545
|
3,70,850
|
4,13,161
|
4,44,806
|
ताइको
|
568
|
615
|
579
|
557
|
578
|
669
|
अखिल भारतीय कुल
|
7,84,965
|
8,31,433
|
8,90,866
|
9,67,478
|
10,55,169
|
11,33,134
|
तेलंगाना में आरबीआई और नाबार्ड की निगरानी में सहकारी बैंकों के बकाया ऋण (राशि करोड़ रुपये में)
|
बैंक का प्रकार
|
31- मार्च-
20
|
31- मार्च-
21
|
31- मार्च-
22
|
31- मार्च-
23
|
31- मार्च-
24
|
31-मार्च- 25
|
शहरी सहकारी बैंकों
|
5,031
|
5,315
|
5,221
|
5,601
|
5,920
|
6,805
|
एसटीसी
|
6,202
|
7,779
|
9,334
|
11,618
|
12,974
|
16,975
|
डीसीसीबी
|
8,062
|
9,697
|
11,234
|
13,218
|
14,706
|
17,467
|
कुल (तेलंगाना)
|
19,295
|
22,791
|
25,789
|
30,437
|
33,600
|
41,247
|
यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।
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पीके/केसी/एनकेएस/
(Release ID: 2158041)
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