अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों के साथ मिलकर देश के हर ग्रामीण घर में नियमित और लंबे समय तक, निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है।

चूंकि पीने का पानी राज्य का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन सहित, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाना, उन्हें मंजूरी देना, लागू करना, उनका संचालन और रखरखाव करना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर राज्यों का सहयोग करती है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, पाइप से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस-10500 मानकों को पानी की गुणवत्ता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है। BIS पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए विभिन्न भौतिक-रासायनिक और जीवाणु संबंधी मापदंडों के लिए 'स्वीकार्य सीमा' और 'वैकल्पिक स्रोत की अनुपस्थिति में स्वीकार्य सीमा' निर्धारित करता है।

जेजेएम की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन होने की सूचना थी, जो 14.08.2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 15.68 करोड़ (81%) से अधिक घरों तक पहुँच गया है।

इसके अलावा जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण (डब्लूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं। इन गतिविधियों में, अन्य बातों के अलावा, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्हें मजबूत करना, उपकरण, रसायन, कांच के सामान और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, कुशल मैनपावर को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जागरूकता पैदा करना, जल गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रम और प्रयोगशालाओं की मान्यता शामिल हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जल के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और सर्वेक्षण को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम- जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्लूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्लूक्यूएमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों का राज्य-वार विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, आज की तारीख में विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्लूटीपी) सुविधा प्रयोगशालाओं पर 2,811 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।

जल जीवन मिशन- डब्लूक्यूएमआईएस  पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए और दूषित पाए गए नमूनों का विवरण इस प्रकार है:

 

ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्लूएस से होने वाली जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में लोगों के बीच जागरूकता और विश्वास बढ़ाने के लिए जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' विकसित किया गया है। इसमें सार्वजनिक रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों को प्रदर्शित किया जाता है। पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आम जनता के लिए भी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं, जहाँ वे मामूली शुल्क पर अपने पानी के नमूनों का परीक्षण करवा सकते हैं। इसका विवरण सिटीजन कॉर्नर पर https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, नागरिक केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से pgportal.gov.in, विभाग की वेबसाइट jalshakti-ddws.gov.in, और अन्य भौतिक माध्यमों से भी अपनी शिकायतें/आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

समुदायों को जल की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गाँव में 5 व्यक्तियों, जिनमें प्राथमिकता महिलाओं को दी जाए, की पहचान करें और उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके गाँव स्तर पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और डब्लूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित करें।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना  ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसके

(Release ID: 2157676)