नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2025

महाराष्ट्रातील मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी 14 ऑगस्ट, 2025 रोजी पीएमजी म्हणजेच प्रकल्प देखरेख समूहाची उच्चस्तरीय बैठक पार पाडली.

यावेळी राज्यातील एकूण 74,052 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 23 महत्त्वाच्या प्रकल्पांमधील एकूण 28 मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये रेल्वे क्षेत्रावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. या रेल्वे  प्रकल्पांमुळे  राज्यातील संपर्क व्यवस्थेत  सुधारणा होईल आणि आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन  मिळेल.

या बैठकीत पुनरावलोकन केलेल्या प्रकल्पांमध्ये, 33,690  कोटी रूपयांची  गुंतवणुक असलेल्या  मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) टप्पा -3 ए  वर तपशीलवार  चर्चा करण्यात आली. मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरीय रेल्वे क्षमता वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवाशांसाठी आणखी  सुविधा निर्माण करणे हे या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पात अतिरिक्त रेल्वे मार्गांचे बांधकाम,सिग्नल प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि देशाच्या  आर्थिक राजधानीत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुकीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवीन ‘रोलिंग स्टॉक’ खरेदी करणे समाविष्ट आहे.

रायगड जिल्ह्यातील 10,500  कोटी रूपयांच्या  गुंतवणुकीसह एक प्रमुख औद्योगिक उपक्रम असलेल्या ‘सिनार्मास वेस्ट कोस्ट’ प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. सिनार्मास पल्प अँड पेपरचा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे  कागदासाठी  लगदा बनविणे आणि देशाची कागद उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होईल. हा  प्रकल्प  लक्षणीय रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात प्रक्रियायुक्त   उद्योगांना आकर्षित करेल. या प्रकल्पामुळे  प्रदेशाची औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी सुधारित संपर्क यंत्रणेद्वारे आधुनिक पायाभूत सुविधांसह, अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा उभारण्‍याचे काम  समाविष्ट आहे.

डीपीआयआयटी म्हणजेच उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे  प्रमुख आर्थिक सल्लागार  प्रवीण महतो यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली आणि त्यामध्‍ये  केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि प्रकल्प समर्थकांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. प्रकल्प देखरेख समूहाव्दारे  सुलभ केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन आणि राज्य समन्वयाद्वारे समस्यांचे निराकरण वेगाने  करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

डीपीआयआयटीचे प्रधान  आर्थिक सल्लागार यांनी प्रकल्प देखरेखीसाठी संस्थात्मक चौकट वाढविण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन ठेवण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्प अंमलबजावणी वेगाने  करण्यासाठी आणि केंद्र सरकार, राज्य अधिकारी आणि खाजगी भागधारकांमधील सहकार्याद्वारे त्यांच्या समस्यांचे कार्यक्षम आणि वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्प देखरेख समूह  (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.in/) च्या या विशेष यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या खाजगी सहयोगींच्या  महत्त्वावर यावेळी भर दिला.

निलीमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2157592)