'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ' (ਐੱਚਐੱਫਏ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.47 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 8.56 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਜੀਪੀਓਏ-2 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕਟੀਕਿਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ (ਐੱਚਐੱਫਏ) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ), ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,46,582 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।"

 

ਐੱਚਐੱਫਏ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਏਐੱਚਪੀ) ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 120 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93.81 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ, ਐੱਲਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਆਈਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਏਆਰਐੱਚ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ)। ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੀਐੱਲਸੀ ਅਤੇ ਏਐੱਚਪੀ ਵਰਟੀਕਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8,56,244 ਹੈ।

 

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75,417 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1,166 ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਘਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 32,551 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, 5,025 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 58,375 ਘਰ ਓਬੀਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਵਿੱਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ https://pmay-urban.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

**************

ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 2156362)