आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता की
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 1.47 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी, स्वीकृत घरों की कुल संख्या 8.56 लाख हुई
Posted On:
13 AUG 2025 5:59PM by PIB Delhi
सभी के लिए आवास' (एचएफए) के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 1.47 लाख अतिरिक्त पक्के मकानों को मंजूरी दी है। इस नवीनतम मंजूरी के साथ, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 8.56 लाख हो गई है। यह निर्णय 12 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित जीपीओए-2 में श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की चौथी बैठक के दौरान लिया गया। कस्तूरबा गांधी मार्ग कार्यालय में आयोजित यह सभी के लिए आवास (एचएफए) प्रभाग की पहली बैठक थी।
बैठक में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (संयुक्त परामर्श एवं प्रबंध निदेशक) श्री कुलदीप नारायण, आवास वित्त मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमएवाई-यू मिशन निदेशक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल 1,46,582 घरों को मंजूरी दी गई है।

स्वीकृत आवास, शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से युक्त किफायती और सम्मानजनक पक्के मकान उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। यह निर्णय शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।
बैठक को संबोधित करते हुए, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवास परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे के गलियारे के साथ जोड़ने पर ज़ोर देने का आग्रह किया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने कहा, "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक रूप से योजना बनानी चाहिए और आवास परियोजनाओं को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए जहां बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि और सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो।"
एचएफए के संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव को पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि बड़े राज्यों, विशेष रूप से मेट्रो शहरों को योजना के साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) खंड पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसएमसी के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके तहत समूह आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।
इन योजनाओं के तहत 120 लाख से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 93.81 लाख पक्के घर पहले ही बनकर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य के अनुरूप, इस योजना को नया रूप दिया गया और सितंबर 2024 में इसे पीएमएवाई-यू 2.0के रूप में लॉन्च किया गया। एक करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को शहरों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के साथ-साथ एमआईजी परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, पीएमएवाई-यू 2.0के तहत लाभ के पात्र हैं।
पीएमएवाई-यू 2.0 को चार कार्यक्षेत्रों यानि लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सीएसएमसी बैठक में स्वीकृत आवास योजना के बीएलसी और एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत हैं। अब तक, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या 8,56,244 है।
आज की बैठक की मुख्य विशेषताओं में महिला सशक्तिकरण और एक अधिक समावेशी एवं समतामूलक समाज के निर्माण पर ज़ोर दिया गया। महिलाओं के लिए लगभग 75,417 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं भी शामिल हैं, जो महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,166 आवास स्वीकृत किए हैं।
इसके अलावा, ट्रांसजेंडरों को 12 घर आवंटित किए गए हैं। विभिन्न वंचित समूहों में, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के नाम पर 32,551 घर, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 5,025 घर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 58,375 घर आवंटित किए गए हैं।
गृह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के लाभार्थियों का सत्यापन और संलग्नीकरण पूरा करने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से विशेष फोकस समूह के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया।
पात्र व्यक्ति https://pmay-urban.gov.in/ के माध्यम से सीधे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं या सहायता के लिए अपने यूएलबी से संपर्क कर सकते हैं।
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(Release ID: 2156211)