प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के तहत कुल 1,87,305 लोगों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

1,87,305 लाभार्थियों में से कुल 73,102 लाभार्थियों (39 प्रतिशत) को अब तक रोजगार या स्व-रोजगार मिला है।

पीएम-दक्ष योजना के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित निगरानी तंत्र निर्धारित हैं: -

(i) तीनों निगम- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)- सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष निगरानी करते हैं। इसमें चयन समिति की बैठकों में प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी, प्रशिक्षुओं के विवरण वाली चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ई-आधारित और प्रत्यक्ष निगरानी, प्रशिक्षित लाभार्थियों के विवरण को निर्दिष्ट पोर्टल पर समेकित करना आदि शामिल हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, समय-समय पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पीएमयू टीम/अधिकारियों द्वारा चल रहे प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण, विभिन्न गतिविधियों की तत्काल सूचना व्हाट्सएप ग्रुपों पर उपलब्ध कराना, सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी और सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग आदि की व्यवस्था की जाती है, ताकि गुणवत्तापूर्ण परिणामों की निगरानी की जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/पीएमयू के अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षणों के आधार पर यदि प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो प्रशिक्षण संस्थानों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा। अगर उत्तर असंतोषजनक होगा, तो कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे।

पीएम-दक्ष योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कम से कम 70 प्रतिशत उम्मीदवारों को वेतनभोगी रोज़गार या स्व-रोज़गार के माध्यम से रोज़गार मिले। यदि यह मानदंड पूरा नहीं होता है, तो प्रशिक्षण लागत की तीसरी किस्त (30 प्रतिशत) रोक दी जाती है। तीनों निगम- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने के बाद रोज़गार और उद्यमिता के लिए परियोजना तैयारी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से लक्षित समूह के पात्र युवाओं को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने में ऋण सुविधाए और सहायता प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुपालन पाठ्यक्रमों के तहत आयोजित किए जाते है, जो सूचिबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, मांग और व्यवहार्य बैच आकार, भौगोलिक स्थिति आदि कारकों पर आधारित होते है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2155729)