मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन,  पशुपालन और  डेयरी मंत्रालय ने देश में मात्स्यिकी एवं जलकृषि के सर्वांगीण विकास तथा मछुआरा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्यान्वित  केंद्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:      

(i)      ब्लू रेवोल्यूशन पर केन्द्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी के एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ  ब्लू रिवोल्यूशन  स्कीम  शुरू की गई । इस योजना के तहत मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ii)     मात्स्यिकी  क्षेत्र की इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं  को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 में 7,522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि के साथ फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (FIDF) नामक एक समर्पित निधि की शुरुआत की गई। FIDF, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं (EE) को चिन्हित फिशरीस इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास हेतु रियायती वित्त प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नोडल लोनिंग एन्टिटीस (NLE) द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित 12 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान  प्रदान करता है, बशर्ते  लिए गए ऋण का ब्याज दर न्यूनतम 5% प्रति वर्ष  है।

 

3. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) वित्त वर्ष 2020-21 से 20,050 करोड़ रुपए  के अनुमानित निवेश के साथ लागू की गई है। यह योजना मत्स्य  उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट –हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला (फिशरीस वैल्यू चेन) के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक मज़बूत मत्स्य प्रबंधन ढाँचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। यह योजना मछुआरों और मत्स्य किसानों को बीमा भी प्रदान करती है और मछुआरों और मत्स्य किसानों  को कौशल विकास और क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करती है।

 

4. मात्स्यिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में दक्षताओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 6000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) लागू कर रहा है। PM-MKSSY का उद्देश्य मत्स्यपालन क्षेत्र को व्यवस्थित करना (फोरमेलाईज़ेशन), जलकृषि बीमा को प्रोत्साहित करना, मात्स्यिकी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की मूल्य श्रृंखला दक्षता, सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रणाली को अपनाना आदि है।

 

5.  इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक विस्तारित की है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके ।

 

 

विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,  मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अन्य बातों के साथ-साथ,  मछुआरों, मत्स्य किसानों और मत्स्य श्रमिकों/विक्रेताओं के प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) को PMMSY के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विगत  पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) ने कुल 3,028 वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के लिए सहायता प्रदान की है, जिससे 2,92,315 मत्स्य किसान, उद्यमी और तटीय युवा लाभान्वित हुए हैं । ये पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के उद्देश्यों के अनुरूप उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और मारकेटिंग लिंकेज  में क्षेत्रीय क्षमता को आगे बढ़ाने में सहायक रही हैं। 

 

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिक पोस्ट-हारवेस्ट कोल्ड चेन इनफ्रास्ट्रक्चर  के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स, रेफरिजेरेटेड   और इंसुलेटिड वाहनों सहित मत्स्य परिवहन वाहन, आइस /मत्स्य रखने वाले बक्सों के साथ मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटोरिक्शा, मारकेटिंग और फिश मारकेट इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं। पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, 734 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट्स, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 27,301 इकाइयां जैसे कि आइस बॉक्स के साथ 10924 मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स के साथ 9412 साइकिल, 3915 ऑटो रिक्शा, 1265 लाइव फिश  वेंडिंग यूनिट्स, 1406 इंसुलेटेड ट्रक और 379 रेफ्रिजरेटेड ट्रक, 6410 मत्स्य कियोस्क, 202 फिश रीटेल मारकेट्स, 21 होल सेल फिश मारकेट्स  को PMMSY के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2375.25 करोड़ रुपए  के कुल परिव्यय पर स्वीकृति दी गई है।

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में उपलब्ध तालाबों, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों का मत्स्यपालन के लिए इष्टतम उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध- I

 

विगत  पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत केंद्रीय शेयर	जारी केंद्रीय निधि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	अंडमान और निकोबार	5822.10	3095.53	1196.70
2	आंध्र प्रदेश	240552.67	56331.08	43013.68
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.11	11354.52
4	असम	54162.88	29844.11	18760.09
5	बिहार	54850.48	17440.25	8794.08
6	छत्तीसगढ	93211.45	30876.37	23666.00
7	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	13516.89	13243.49	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11685.19	4911.44	4769.74
10	गुजरात	89754.81	32486.72	10365.69
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	12136.61
12	हिमाचल प्रदेश	15450.52	7921.83	5045.07
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	11850.39
14	झारखंड	44548.36	15163.90	9607.34
15	कर्नाटक	105898.15	36613.93	29502.15
16	केरल	134755.43	57743.01	34415.24
17	लद्दाख	3399.20	2061.36	1470.62
18	लक्षद्वीप	6746.48	4441.63	1442.12
19	मध्य प्रदेश	91960.97	30550.92	24287.17
20	महाराष्ट्र	147263.78	56029.31	30452.07
21	मणिपुर	20181.70	9584.34	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.72	4596.18
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6947.36
24	नगालैंड	16538.38	10696.52	7332.54
25	ओडिशा	129842.00	47944.55	34726.21
26	पुदुचेरी	35230.01	29176.00	6124.91
27	पंजाब	16792.95	4703.61	2695.92
28	राजस्थान	6612.14	2222.73	512.93
29	सिक्किम	7827.78	4681.83	3300.05
30	तमिलनाडु	115615.80	44865.07	15394.38
31	तेलंगाना	33937.09	10872.64	3287.61
32	त्रिपुरा	25974.81	14853.41	6791.59
33	उत्तर  प्रदेश	129432.78	41230.51	28165.28
34	उत्तराखंड	32297.12	16667.56	18355.72
35	पश्चिम बंगाल	54439.44	22554.68	5507.70
36	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	49780.40
37	बीमा गतिविधियाँ	8927.77	8927.77	8927.77
38	PMMKSSY	1193.07	1193.07	1181.61
39	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	202877.29	165148.29	69712.20
कुल		2127415.58	918978.71	558756.47

 

 

 

 

अनुबंध- II

 

 उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण  

 

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	नंबर	क्षेत्र	इकाई लागत (लाख रुपये में)	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1	लाभार्थी उन्मुख योजनाएँ
1.1	बैकयार्ड री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)	20	-	0.50	10.00
1.2	बायोफ्लोक तालाब	10	-	14.00	140.00
1.3	आइस बॉक्स के साथ साइकिल	24	-	0.10	2.4.00
1.4	बड़े री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)	3	-	50.00	150.00
1.5	लाइव फिश वेंडिंग	3	-	20.00	60.00
1.6	मध्यम री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	3	-	25.00	75.00
1.7	आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल	4	-	0.75	3.00
1.8	तालाब निर्माण	-	61.31	11.00	674.40
1.9	रियरिंग यूनिट	-	14.10	7.00	98.70
1.10	लघु री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	13	-	7.50	97.50
2	गैर-लाभार्थी उन्मुख योजना
2.1	होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	-	6187.70	6187.70

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने १२ अगस्त २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

*****

AA

(Release ID: 2155584)