सरकारले 2016 मा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण र लाइसेन्सिङ नीति (एचईएलपी) शुरु गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत, ओपन एकरेज लाइसेन्सिङ पोलिसी (ओएएलपी) शुरु गरिएको थियो। ओएएलपी बोलीको पहिलादेखि नवलौँ चरण अन्तर्गत 3,78,652 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने कुल 172 अन्वेषण ब्लक सफल बोलपत्रदाताहरूलाई प्रदान गरिएको छ। यस अतिरिक्त, ओएएलपी बोलीको दशौँ चरणमा 15.04.2025 लाई 1,91,986.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने 25 अन्वेषण ब्लक प्रदान गर्दै शुरु गरिएको छ।

भारतमा विद्यमान 08 तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) टर्मिनलहरूको कुल क्षमता प्रति वर्ष 52.7 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटीपीए) छ। सरकारी तेल एवं ग्यास कम्पनीहरूद्वारा अहिलेसम्म 13 वटा एलएनजी खुद्रा स्टेशन लाचू गरिसकिएको छ। यस अतिरिक्त, निजी संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका 16 वटा एलएनजी खुद्रा स्टेशनहरू पनि सञ्चालनमा छन्।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ले सीजीडी संस्थाहरूलाई देशको लगभग 100% मुख्य भूमिको (टापुहरूलाई छोड़ेर) लाई कवर गर्दै 307 भौगोलिक क्षेत्रहरू (जीए) मा शहरी ग्यास वितरण नेटवर्क विकास गर्नका लागि अधिकृत छ। 31.05.2025 सम्म, विभिन्न सीजीडी संस्थाहरूले 1.50 करोड घरेलु पीएनजी कनेक्शन प्रदान गरेका छन् र 8,083 सीएनजी स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

सरकारले जनवरी 2023 मा राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरु गरेको छ जसको उद्देश्य भारतलाई हरित हाइड्रोजन र यसका डेरिभेटिभहरूको उत्पादन, प्रयोग र निर्यातको लागि वैश्विज्ञक केन्द्र बनाउने हो, जसको उद्देश्य 2030 सम्ममा प्रतिवर्ष 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस अतिरिक्त, 2022 मा संशोधन गरिएको जैव इन्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2018 ले अन्य कुराहरूका साथै 2030 देखि पेट्रोलमा 20% इथेनाल मिश्रणको लक्ष्यलाई इथेनाल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 सम्म पुऱ्याएको छ। चालू ईएसवाई 2025-26 को समयमा सार्वजनिक क्षेत्रको तेल विपणन कम्पनी (ओएमसी) ले 30.06.2025 सम्म 18.93% को औसत इथेनाल मिश्रण हासिल गरेको छ।

सरकारले देशका विभिन्न फोहोर / बायोमास स्रोतहरूबाट कम्प्रेस्ड बायो ग्यास (सीबीजी) को उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न र प्राकृतिक ग्याससँगै यसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न 1 अक्टोबर 2018 मा सस्टेनेबल अल्टरनेटिभ टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन (एसएटीएटी) पहल पनि शुरु गरेको छ।

यो जानकारी पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री श्री सुरेश गोपीले आज राज्यसभामा एक लिखित जवाफमा दिएका हुन्।

*********

(Release ID: 2155365)