सरकार देश के पूर्व सैनिकों को मौजूदा नियमों के अनुसार पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन दरों के बीच के अंतर को पाटना है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में ईएसएम के रोजगार हेतु उनकी मांग के आधार पर नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार एवं स्व-रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं।

देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल जनसंख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार इस प्रकार है:

 

 

सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से तथा तीनों सेना मुख्यालयों की सहभागिता से पूरे भारत में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करती है। इससे नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है, जिसमें मौके पर ही कौशल परीक्षण, साक्षात्कार व कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा रोजगार प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप ‘सी’ में 14.5% रिक्तियां तथा ग्रुप ‘डी’ पदों में 24.5% रिक्तियां आरक्षित हैं। इसमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैन्यकर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5% रिक्तियां शामिल हैं।

यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एनके

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