नवी दिल्‍ली, 11 ऑगस्‍ट 2025

 

देशातील भूजलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय आणि इतर केंद्रीय मंत्रालयांनी सक्रिय समुदाय सहभागाद्वारे  महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. याविषयी येथे माहिती देण्‍यात आली आहे:

• जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने अटल भूजल योजना, ही केंद्रीय क्षेत्र योजना राबवली जात आहे. या अंतर्गत भूजलसंपत्तीसाठी स्थापन करण्‍यात आलेल्या  समुदायाच्या नेतृत्वाखाली  व्यवस्थापन केले जाते.  
• सरकारने वर्ष 2019 पासून देशात जलशक्ती अभियान (जेएसए) राबवण्‍यास प्रारंभ केला आहे.  त्या अंतर्गत सक्रिय सामुदायिक सहभागातून पावसाच्या पाण्‍याचे संकलन आणि जलसंधारण तसेच  भूजल पुनर्भरण उपक्रम हाती घेण्यासाठी एक मिशन मोड आणि कालबद्ध कार्यक्रम सुरू आहे. स्थानिक समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी आणि पाण्याशी संबंधित ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अभियानांतर्गत 700  हून अधिक जलशक्ती केंद्रे (जेएसके) स्थापन करण्यात आली आहेत.
• जलशक्ती अभियानाची गती आणखी वाढवण्‍यासाठी  जल संचयामध्‍ये  जन भागिदारी सुरू करण्यात आली आहे.
• मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत, पाण्याची उपलब्धता आणि जल पुनर्भरण वाढविण्यासाठी शेततळे, ‘चेक डॅम’, पाझर तलाव, समतलावर खंदक  तयार करणे  आणि पारंपरिक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे,  यासारखे  प्रमुख उपाय योजले जात  आहेत.

अटल भूजल योजना हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या 7 राज्यांमधील प्राधान्यक्रम दिलेल्या  8,203 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. भूजल शोषण आणि ऱ्हासाचा स्तर , स्थापित कायदेशीर आणि नियामक यंत्रणा, संस्थात्मक सज्जता , भूजल व्यवस्थापनाशी संबंधित उपक्रम राबविण्याचा अनुभव आणि सहभागी होण्याची इच्छा,  यासह अनेक निकषांवर आधारित राज्ये/ तसेच ग्राम पंचायती निवडण्यात आल्या आहेत.

अटल भूजल योजना ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात येत आहे आणि म्हणूनच, ग्रामपंचायतीमध्ये येणारी सर्व गावे या योजनेअंतर्गत सहभागी केली जात आहेत. कर्नाटकसह सात सहभागी राज्यांमधील अटल भूजल योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पाण्याची टंचाई असलेल्या ग्रामपंचायती खालील लिंकवर पाहता येतील:

https://ataljal.mowr.gov.in/WriteReadData/GeneralNotices/6ebd9724-a9b2-4bb1-a8d5-4843116c4e37_adbbde_Master_List_ABY_26072024.pdf

तसेच,  योजनेअंतर्गत हाती घेतलेले प्रमुख उपक्रम/कामे खाली नमूद करण्‍यात आले आहेत:

• सर्व 7 राज्यांमधील सर्व 8,203 अटल जल ग्रामपंचायतींमध्ये  भौतिक तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नियमितपणे भूजल डेटाचे मोजमाप आणि सार्वजनिक प्रकटीकरण केले जात आहे.
• समुदायाच्या नेतृत्वाखालील जल बजेट  आणि जल सुरक्षा योजना  सर्व 7 राज्यांमधील ग्रामपंचायती द्वारेच  तयार केल्या जातात आणि दरवर्षी त्या  अद्ययावत केल्या जातात.
• तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय क्षमता-बांधणी प्रशिक्षणांसह 1.25  लाखांहून अधिक ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहेत.
• योजनेअंतर्गत जवळजवळ सर्व ग्राम पंचायतीमध्ये डिजिटल जल स्तर नोंदणी (डीडब्ल्यूएलआर) आणि पर्जन्यमापकांसह ‘पायझोमीटर’ बसवण्यात आले आहेत.
• सात राज्यांमध्ये जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणासाठी चेक डॅम, तलाव, रिचार्ज शाफ्ट/खड्डे इत्यादी सुमारे 81,700  पुरवठा-बाजूच्या संरचना बांधण्यात आल्या आहेत/नूतनीकरण करण्यात आले आहे.
• सात राज्यांमध्ये सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्र कार्यक्षम पाणी वापर पद्धती (ठिबक/तुषार सिंचन, ‘मल्चिंग’ , पिकांचे  विविधीकरण इ.) अंतर्गत आणण्यात आले आहे.

अटल भूजल योजनेअंतर्गत राज्यनिहाय जारी केलेल्या आणि वापरलेल्या एकूण निधीची 31 मार्च, 2025  रोजी पर्यंतची  माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

(सर्व आकडे कोटी रूपयेमध्‍ये)
राज्य	दिलेला निधी	वापरलेला निधी
गुजरात	595.57	470.61
हरियाणा	753.00	620.48
कर्नाटक	903.21	831.71
मध्‍य प्रदेश	211.75	193.89
महाराष्‍ट्र	643.82	609.59
राजस्थान	489.50	484.79
उत्तर प्रदेश	264.83	207.13
एकूण	3861.68	3418.20

 

या विषयी  माहिती जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2155102)