प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लोक शिकायतों के प्रकार एवं श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 39वीं रिपोर्ट है।

जुलाई 2025 तक की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,47,902 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निपटान का औसत समय 15 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।

रिपोर्ट में जुलाई 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान किया गया है। जुलाई 2025 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 63,073 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 10,114 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने जुलाई 2025 के महीने में 74,278 फीडबैक एकत्र किए। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 43,189 फीडबैक एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट जुलाई, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। जुलाई, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 6,422 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इसे 14 फरवरी, 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू कर दिया गया है। यह मॉड्यूल जन शिकायतों की सचिव-स्तरीय समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। इससे निवारण तंत्र की दक्षता में वृद्धि होगी और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा। 31 जुलाई, 2025 तक कुल 132 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इनमें से 23 बैठकें जुलाई 2025 में आयोजित की गईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए जुलाई 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पीजी मामले:

• सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर जुलाई 2025 में 1,51,509 पीजी मामले प्राप्त हुए। इनमें से 1,47,902 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 67,118 पीजी मामले लंबित हैं।

2. पीजी अपील:

• जुलाई 2025 में 21,248 अपीलें प्राप्त हुईं और 23,143 अपीलों का निपटारा किया गया।
• वर्ष 2025 के लिए सबसे कम लंबित अपीलें भी जुलाई में दर्ज की गईं। कुल 14,163 लंबित अपीलें थीं।

3. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जुलाई 2025

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, डाक विभाग और विद्युत मंत्रालय जुलाई, 2025 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय जुलाई, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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