श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने आज लोक सभा में एक वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओडिशा के कंधमाल सहित जनजातीय जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की घोषणा की थी। मूलरूप से 1997-98 में शुरू की गई ईएमआरएस योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षिक अवसरों तक पहुँच मिल सके और सामान्य आबादी के साथ अंतर को पाटा जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत 288 ईएमआरएस के अतिरिक्त, देश भर में 440 और स्कूल प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे अनुमोदित ईएमआरएस की कुल संख्या 728 हो गई है।

कंधमाल जिले के 12 ब्लॉकों में से कुल 10 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं। 2 ईएमआरएस कार्यशील हैं। 2 ईएमआरएस के लिए भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, 5 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, और वर्तमान में 3 स्थान निर्माण-पूर्व चरण में हैं।  

यद्यपि किसी ब्लॉक में ईएमआरएस के अनुमोदन के लिए दोहरे मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, फिर भी 2018-19 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पहले से अनुमोदित और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत पहले से स्वीकृत ईएमआरएस के अलावा कोई नया ईएमआरएस विचाराधीन नहीं है, क्योंकि मंत्रालय वर्तमान में केवल पहले से अनुमोदित 728 ईएमआरएस पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है।

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पीके/केसी/डीवी

(Release ID: 2153926)