श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल ((eshram.gov.in) शुरू किया, जिसे आधार से जोड़ा गया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण एवं समर्थन करना है।

03 अगस्त 2025 तक, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का योजनावार विवरण, जिन्होंने ई-श्रम के साथ एकीकृत/मानचित्रित की गई केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त किया है, अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया जाता है।

बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण के अनुरूप, जिसमें असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने की योजना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-“वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” शुरू किया। ई-श्रम-“वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उन्हें प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

यह पोर्टल केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों के आंकड़ों को समेकित करने के लिए डिजाइन की गई एक सुविधा मंच के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह पोर्टल के साथ एकीकृत/मानचित्रित की गई योजनाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है लेकिन यह गेटकीपर के रूप में कार्य नहीं करता है। पात्र लाभार्थी अपनी ई-श्रम पंजीकरण स्थिति की परवाह किए बिना इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 14 योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मानचित्रित किया जा चुका है जिससे ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ एवं पहुंच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजी लॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत/मानचित्रित किए गए चुनिंदा ई-श्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

अनुलग्नक-I

योजना	पंजीकरण की संख्या
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	23,88,72,825
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	15,10,05,933
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	8,45,71,947
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	6,13,13,022
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	3,92,94,453
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	2,25,52,062
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	97,22,670
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)	32,20,776
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	31,27,099
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)	24,70,135
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,690
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	16,667

स्रोत: ई-श्रम डेटा

यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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