सरकार ने हाल ही में 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में तीन दिवसीय 'युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया। "विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा" विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों, मंत्रालयों और अन्य संगठनों ने नशा मुक्त भारत के लिए एक व्यापक, युवा-नेतृत्व वाली राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। विचार-विमर्श का समापन काशी संकल्प के विमोचन के साथ हुआ, जो नशा मुक्त भारत की दिशा में पारस्परिक सहमति पर आधारित कार्य का मुख्य विषय है।

देश भर के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 600 युवा प्रतिनिधि, जो आमतौर पर 25-40 वर्ष की आयु वर्ग के थे, ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों से संबद्ध संगठनों से परामर्श करके उनकी रुचि और भागीदारी की इच्छा के आधार पर पूरे भारत के आध्यात्मिक संगठनों को औपचारिक निमंत्रण दिए।

सरकार इस बात को पूरी तरह से जानती है कि मादक द्रव्यों का सेवन भारतीय युवाओं के लिए और देश के विकास पथ के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित विषयगत सत्रों और गतिविधियों की सूची इस प्रकार है:

सत्र 1: व्यसन को समझना: युवा व्यसन पीड़ितों की प्रकृति, प्रकार, जनसांख्यिकी

सत्र 2: गठजोड़ को समझना: विक्रेता नेटवर्क, पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

सत्र 3: प्रभावी अभियान और आउटरीच

सत्र 4: विज़न 2047 - रोडमैप और प्रतिबद्धता तथा काशी संकल्प जन कार्यक्रम पर हस्ताक्षर; नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली हानि पर प्रकाश डालने वाला एक नुक्कड़ नाटक और संस्कृति मंत्रालय की एक टीम द्वारा एक विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ-साथ स्थानीय युवाओं ने भी भाग लिया।

इन सत्रों का नेतृत्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के विशेषज्ञों, नशा मुक्ति के क्षेत्र में सक्रिय वर्तमान एवं पूर्व संसद सदस्यों तथा इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया काशी संकल्प युवाओं के नेतृत्व वाले जन अभियानों, संस्थागत पहुंच और बहु-हितधारक समन्वय के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह नशामुक्त समाज की सांस्कृतिक और संवैधानिक अनिवार्यता पर ज़ोर देता है। घोषणापत्र में रोकथाम, पुनर्वास और जागरूकता में आध्यात्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी मंत्रालयों की भूमिकाओं का विवरण दिया गया है। इसमें संयुक्त कार्य समूहों, जन रिपोर्टिंग और संरचित कार्य योजना के लिए तंत्र भी शामिल हैं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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