श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि बुंदवान में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के निर्माण में देरी हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में देरी की, जिसे अंततः मार्च 2025 में आवंटित किया गया। बुंदवान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के निर्माण कार्य में विलंब राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में देरी के कारण हुआ है, जिसे अंततः मार्च 2025 में आवंटित कर दिया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर, निर्माण की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हालाँकि, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण के लिए अधिकतम स्वीकार्य अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से 18 महीने है।

बुंदवान, ईएमआरएस के निर्माण की अधिकतम लागत 37.80 करोड़ रुपये है। हालाँकि, राज्य सरकार से निधियां जारी करने का अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, अभी तक निधियां संवितरित नहीं

बुंदवान, ईएमआरएस परियोजना को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (नेस्ट्स) द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, यह एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के साथ समन्वय में ईएमआरएस स्कीम का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने हेतु की गई है। राज्य सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में, उनको बुंदवान, ईएमआरएस का निर्माण कार्य सौंपा गया है। नेस्ट्स ने राज्य सरकार के साथ मानक रेखाचित्र (आरेखण) और डिज़ाइनों सहित व्यापक निर्माण संबंधी दिशानिर्देश साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार को एक तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) एजेंसी की सेवाएँ लेने की सलाह दी गई है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

भूमि आवंटन के संबंध में एनईएसटीएस और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 20 से अधिक पत्र भेजे गए हैं, जिन पर राज्य सरकार ने दिनांक 22.03.2023, 14.03.2024 और 26.06.2024 को उत्तर दिया।

राज्य सरकार ने अपने दिनांक 14.03.2024 और 26.06.2024 के पत्रों के माध्यम से नेस्ट्स से राज्य सरकार द्वारा निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया, हालाँकि राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2025 को भूमि उपलब्ध करा दी गई। तदनुसार, नेस्ट्स द्वारा दिनांक 17.03.2025 के पत्र के माध्यम से औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

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(Release ID: 2153714)