ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

 

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। 

 

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਗਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ (ਦਸੰਬਰ 2022 - ਮਾਰਚ 2023) ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 99.92% ਰਹੀ।

 

ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਮੈਪਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ:

• ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ

• ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ

• ਭੌਤਿਕ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ

 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਮਿਤ੍ਰ ਚੈਟਬੋਟ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤੇਜ਼, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਈ-ਮਿਤ੍ਰ ਚੈਟਬੋਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉੜੀਆ, ਤਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲੁਗੂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 15.07.2025 ਤੱਕ 53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ

(Release ID: 2153418)