डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को उनके व्यवसाय तथा वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर स्टेप डिजिटल वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के उद्देश्य से माइक्रो-एटीएम भी दिए जा रहे हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) के सभी वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने और सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से 12 जुलाई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा व पंचमहल डीसीसीबी में ‘सहकारी समितियों के बीच सहयोग’ पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई।

इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद, 15 जनवरी 2024 से गुजरात के सभी जिलों में विशेष अभियान शुरू किया गया। 19 सितंबर, 2024 को 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी शुरू की गई।

बैंक मित्र सहकारी समितियां, मुख्य रूप से पीडीसीएस, वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वे अपने सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में माइक्रो-एटीएम की तैनाती के माध्यम से अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बना सकती हैं। इसके अलावा औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक अधिक पहुंच के साथ महिलाओं तथा पिछड़े समुदायों का सशक्तिकरण भी किया जा सकता है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

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पीके/केसी/एनके/डीए

(Release ID: 2153352)