सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से ड्राइविंग प्रशिक्षण के माध्यम से सही ड्राइविंग आदतें विकसित करके कौशल परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके और परिवहन क्षेत्र में रोज़गार सृजन करके सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है।

केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे, इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आरडीटीसी के निर्माण और संचालन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और निजी संस्थापकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

आरडीटीसी की स्थापना के मानदंड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित हैं अर्थात प्रति एक करोड़ की जनसंख्या पर एक आरडीटीसी। जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या एक करोड़ से कम है और जिन्हें अभी तक इस योजना के तहत आईडीटीआर/आरडीटीसी मंजूर नहीं किया गया है, वे भी प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक आरडीटीसी की मंजूरी के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत आरडीटीसी स्थापित करने के प्रस्तावों की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार/परिवहन आयुक्त/मंडल आयुक्त द्वारा की जाती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) और चालू वित्तीय वर्ष (जुलाई 2025 तक) के दौरान, कुल 17 आरडीटीसी को मंजूरी दी गई है जिनमें छह प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्यवार विवरण निम्नलिखित है।

पिछले 2020-21 से 2025-26 (जुलाई, 2025 तक) के दौरान स्वीकृत आरडीटीसी की सूची

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आरडीटीसी का जिला
1	महाराष्ट्र	अमरावती
2	राजस्थान	अजमेर
3	महाराष्ट्र	नागपुर
4	मध्य प्रदेश	छतरपुर
5	राजस्थान	जयपुर
6	राजस्थान	हनुमानगढ़
7	नगालैंड	कोहिमा
8	महाराष्ट्र	यवतमाल
9	छत्तीसगढ	बस्तर
10	मध्य प्रदेश	बेतुल
11	मध्य प्रदेश	भोपाल
12	कर्नाटक	रामनगर*
13	महाराष्ट्र	सोलापुर*
14	महाराष्ट्र	बुलढाणा*
15	महाराष्ट्र	गोंदिया*
16	मध्य प्रदेश	ग्वालियर*
17	महाराष्ट्र	चंद्रपुर*

 

राजस्थान सरकार ने अजमेर, जयपुर और हनुमानगढ़ में आरडीटीसी की स्थापना के लिए तीन प्रस्तावों की सिफ़ारिश की है। तीनों प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल गई है। जनवरी, 2025 में जारी संशोधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य पाँच अतिरिक्त आरडीटीसी के लिए पात्र है।

यह योजना चालू 15वें वित्त आयोग की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान कार्यान्वयन के लिए लागू है। वर्ष 2025 में, इस योजना के अंतर्गत कुल पाँच प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी/ एनकेएस/ डीए

(Release ID: 2153333)