नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2025

राज्यसभेत आज एका बिगर-तारांकित  प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री दुर्गादास उईके यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने कळवले आहे की, झाडाच्या फांद्या वापरून नदी ओलांडणाऱ्या शाळकरी मुलांबाबतची माहिती ही अंशतः खरी आहे.मुले शाळेत जाण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील नसलेल्या रस्त्यांचा वापर करत आहेत, कारण हे रस्ते कमी अंतराचे आहेत. या भागातील लोक लहान पाड्यांमध्ये राहतात, जिथे काही ठिकाणी सध्या रस्त्याची सोय नाही. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यात इतर ठिकाणी राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा रस्ते, इतर जिल्हा रस्ते आणि गाव  रस्त्यांचे जाळे उपलब्ध आहे.

पावसाळ्यात स्थानिक नाले आणि नद्यांमध्ये पूर येतो तेव्हा कोणत्या गावांचा संपर्क तुटतो याचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. ही ठिकाणे ओळखून जिल्हा प्रशासन त्या ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचे रस्ते पूल (साकव) उभारण्याचा प्रस्ताव सुचवत  आहे, जेणेकरून मुलांना सुरक्षितपणे नदी अथवा नाले पार करता येतील. सध्या जिल्ह्यात एकूण 51 साकवांची शिफारस करण्यात आली आहे, जिथे शाळेसाठी सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध नाही. या साकवांचे बांधकाम जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.

ईएमआरएस योजनेअंतर्गत मंत्रालयाकडे साकव बांधकाम किंवा वाहतूक सहाय्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. मात्र, राज्य सरकारने नमूद केले आहे की ही ठिकाणे ओळखून जिल्हा प्रशासन त्या ठिकाणी साकव उभारण्याची सूचना  करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आतापर्यंत 51 हलक्या वजनाचे रस्ते पूल  बांधणीसाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत.

सुषमा काणे/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2153189)