ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

 ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਅਤੇ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ  ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ (ਵੀਬੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.0 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਫ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 30.11.2024 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਫ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

******

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ

(Release ID: 2153044)