सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) के प्रमुख कार्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में शासन और नीति सुधारों के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनना
2. सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार और परिवर्तन प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले सर्वोत्तम तौर तरीकों, पहलों और कार्यप्रणालियों के लिए सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना
3. राष्ट्रीय/राज्य और स्थानीय स्तर पर नियामक और विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति, शासन और लोक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और क्षमता निर्माण शुरू करना और उसमें भाग लेना
4. शासन के प्रमुख मुद्दों पर सलाह देना और सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल विकसित करना
5. शासन में नवीन विचारों और सर्वोत्तम तौर तरीकों के साझाकरण और अनुकरण को बढ़ावा देना
6. ऊपर दिए गए क्षेत्रों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण में लगे, सरकार के भीतर और बाहर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत करना
7. देश के भीतर और बाहर परामर्श सेवाएं प्रदान करना
8. 'समाज' की गतिविधियों के समर्थन में संसाधन जुटाना, एक कोष का रखरखाव और प्रबंधन करना। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशि; सोसायटी द्वारा लगाए गए सभी शुल्क और प्रभार, ऋण, अनुदान, परामर्श शुल्क, उपहार, दान, वसीयत या हस्तांतरण के माध्यम से सोसायटी द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि जमा की जाएंगी

सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत भारत में अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने भारत में अपने सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं:

1. श्रीलंका

2. मालदीव

3. मॉरीशस

4. मेडागास्कर

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आवंटित बजट/निधि की मात्रा और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

वित्त वर्ष आवंटित निधि व्यय

वित्तीय वर्ष

आवंटित धनराशि

व्यय

2022-23	11,82, 77,490	10,33,20,244
2023-24,	18,98,55,848	17,93,92,450
2024-25	19,50,63,924	19,21,47,898

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।

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