केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के बारे में 01.11.2022 से 26.05.2025 तक की अवधि में आईं, निपटाई गईं और लंबित शिकायतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

सामने आईं शिकायतें	कुल प्राप्त शिकायतें	निपटाई गईं कुल शिकायतें (अग्रेषित शिकायतों के बंद होने सहित)	26.5.2025 तक लंबित शिकायतें	इस दौरान निपटान का औसत समय
75790	4262459	4273289	64960	16 दिन

 

सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत 10-चरणीय सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से लंबित शिकायतों को कम करने और निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इन सुधारों में प्रणाली की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों को अपनाना, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सीपीजीआरएएमएस को सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराना और मूल कारण विश्लेषण एवं प्रणालीगत सुधार के लिए एक डेटा रणनीति इकाई की स्थापना करना शामिल है। सरकार ने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मानकीकरण करने हेतु शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) की शुरुआत की है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उच्‍चस्तरीय निगरानी को सक्षम करने के लिए मासिक शिकायत रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। डीएआरपीजी ने विभाग में लंबित शिकायतों के निपटान और गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए सचिवों के लिए एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल भी शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, एक फीडबैक मॉड्यूल लागू किया गया है, जिसमें शिकायतों के निपटान के बाद एक बहुभाषी फीडबैक कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिक संतुष्टि दर्ज की जाती है। खराब रेटिंग स्वतः ही अपील दायर करने का विकल्प सक्रिय कर देती है, और मंत्रालय/विभाग आंतरिक समीक्षा और जवाबदेही के लिए ऐसे फीडबैक की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। सीपीजीआरएएमएस को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के शिकायत पोर्टलों के साथ भी एकीकृत किया गया है। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार किया गया है। पिछले तीन वर्षों में, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने लगातार प्रति माह एक लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया है और केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों की संख्या लगभग 64,000 तक कम हो गई है।

स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार के वार्षिक विशेष अभियान के तहत जन शिकायत निवारण भी एक प्रमुख प्राथमिकता है। अक्टूबर 2024 में आयोजित विशेष अभियान 3.0 के दौरान 5.55 लाख से अधिक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया था। इसके अतिरिक्‍त, प्रभावी शिकायत निवारण को संस्थागत बनाने के लिए, सरकार ने 23 अगस्त 2024 को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें निर्धारित समाधान समय-सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया। इन दिशानिर्देशों में शिकायत पोर्टलों का एकीकरण, मंत्रालयों और विभागों में समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, सक्षम नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, मूल कारण विश्लेषण और नागरिक प्रतिक्रिया पर जोर के साथ शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल है। ये प्रयास उत्तरदायी, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2153019)