पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से, इसमें काफी प्रगति हुई है, जिसमें भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म को तैयार करना, कई भू-संदर्भित डेटा का एकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे सहित) की योजना बनाने के लिए नियोजन उपकरण/ सॉफ्टवेयर का प्रावधान और क्षमता निर्माण शामिल है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया है, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का एकीकृत नियोजन, बहु-विधता, अंतर-विधता, प्रयासों का समन्वय, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और परियोजना क्षेत्र में और उसके आस-पास अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब तक, एनपीजी व्यवस्था के जरिए 13.59 लाख करोड़ रुपये की 293 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है।

पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत, अब तक 8 बुनियादी ढांचा, 22 सामाजिक और 27 आर्थिक एवं अन्य मंत्रालयों/ विभागों समेत 57 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पीएमजीएस एनएमपी में शामिल किया जा चुका है। 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी पीएमजीएस एनएमपी में शामिल किया गया है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 969 लेयर और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की 731 लेयर समेत लगभग 1700 डेटा लेयर को पीएमजीएस एनएमपी में मैप और एकीकृत किया गया है। पीएमजीएस के अंतर्गत वर्षवार प्रगति अनुलग्नक-क में दी गई है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए कोई विशिष्ट या अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने "2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना" के भाग-II के जरिए पीएमजीएस संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु राज्यों के बीच संवितरण हेतु ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रारंभिक 21 के अलावा, 36 नए मंत्रालय/ विभागों को पीएमजीएस-राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। अब तक, कुल 57 केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग पीएमजीएस एनएमपी में शामिल हो चुके हैं। विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक क

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2658 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2021 - 2022

• पीएमजीएस एनएमपी लॉन्च किया गया।
• एनपीजी का संस्थागत कार्यतंत्र स्थापित किया गया।
• इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों को शामिल करने की शुरुआत।
• इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों की परिसंपत्तियों का मानचित्रण और पीएमजीएस एनएमपी प्लेटफॉर्म पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना बनाना।
• पीएम गतिशक्ति के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अभ्यास शुरू। अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पांच कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 500 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

वर्ष 2022 - 2023

• 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों को शामिल किया गया।
• इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों की परिसंपत्तियों का मानचित्रण और राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना बनाना।
• एनपीजी में केंद्रीय मंत्रालयों की 71 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।
• आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पीएम गतिशक्ति पर एक डिजिटल शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
• अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 5 क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय कार्यशालाओं सहित लगभग 50 कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 5000 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

वर्ष 2023 - 2024

• 2 सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालय/ विभाग शामिल।
• सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों की परिसंपत्तियों का पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर मानचित्रण।
• एनपीजी में केंद्रीय मंत्रालयों की 73 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन।
• मंत्रालयों की ओर से पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की योजना।
• दिसंबर 2022 में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय रसद नीति पर एक डिजिटल शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
• अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 10 क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय कार्यशालाओं सहित लगभग 100 कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 10,000 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2024 - 2025

• 20 आर्थिक क्षेत्र के मंत्रालयों को शामिल किया गया।
• 5 अन्य मंत्रालयों/ विभागों को शामिल किया गया।
• पीएमजीएस एनएमपी पर आर्थिक मंत्रालयों की परिसंपत्तियों का मानचित्रण।
• एनपीजी तंत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों की 121 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।
• जिला स्तर पर क्षेत्र विकास दृष्टिकोण को अपनाकर भू-स्थानिक डेटा आधारित योजना को सक्षम बनाने के लिए 28 आकांक्षी जिलों के लिए जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) शुरू किया गया।
• आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पीएम गतिशक्ति- भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तथा प्रभावी बुनियादी ढांचा योजना एवं विकास के लिए पीएम गतिशक्ति पर डिजिटल शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए।
• अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 10 क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय कार्यशालाओं सहित 100 से अधिक कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 10,000 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2025 - 2026

• 02 अन्य मंत्रालय/ विभाग शामिल किए गए।
• 50 मंत्रालयों/ विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया/ संशोधित किया गया।
• पीएमजीएस एनएमपी के तकनीकी एडवांसमंट और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए मौजूदा एनपीजी सदस्यों, बीआईएसएजी-एन, इलेक्ट्रॉनिकी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय समेत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों का एक समूह गठित किया गया है।
• एनआईसी जनपरिचय का उपयोग करते हुए एक एकल साइन-ऑन उपयोगकर्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है जिसके जरिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीएस एनएमपी तक पहुंच प्रदान की गई।
• एनपीजी तंत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों की 28 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए लगभग 25 कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण सत्र (मंत्रालयवार) आयोजित किए गए, जिनमें 100 अधिकारियों ने भाग लिया। क्षमता निर्माण पहल के तहत, कुल मिलाकर 25,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अनुलग्नक ख

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2658 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमजीएस एनएमपी में शामिल मंत्रालयों की सूची

इंफ्रास्ट्रक्चर (8 मंत्रालय/ विभाग)
क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	विभाग
1	रेल मंत्रालय (एमओआर)
2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
3	नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)
4	पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)
5	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
6	संचार मंत्रालय	दूर संचार विभाग (डीओटी)
7	विद्युत मंत्रालय (एमओपी)
8	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)

 

 

सोशल (22 मंत्रालय/ विभाग)
1	आयुष मंत्रालय
2	संस्कृति मंत्रालय
3	शिक्षा मंत्रालय	उच्च शिक्षा विभाग
		स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाएं विभाग
		स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
5	जल शक्ति मंत्रालय	पीने का पानी और स्वच्छता विभाग
		जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
6	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
8	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए)
9	पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)
10	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)
12	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सामाजिक न्याय विभाग
		दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
13	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओएसवाईए)	खेल विभाग
		युवा कार्य विभाग
14	जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)
15	पर्यटन मंत्रालय
16	महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)
17	संचार मंत्रालय *इंफ्रा मंत्रालय में भी शामिल	डाक विभाग

 

आर्थिकी (20 मंत्रालय/ विभाग)
1	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई)	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग
		वाणिज्य विभाग
2	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
3	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	उर्वरक विभाग
		रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
		औषधि विभाग
4	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
		उपभोक्ता मामले विभाग
5	कोयला मंत्रालय
6	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
7	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
8	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	पशुपालन और डेयरी विभाग
		मत्स्य पालन विभाग
9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
10	भारी उद्योग मंत्रालय
11	खनन मंत्रालय
12	इस्पात मंत्रालय
13	कपड़ा मंत्रालय
14	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
15	वित्त मंत्रालय	राजस्व विभाग

 

अन्य (7 मंत्रालय/ विभाग)
1	रक्षा मंत्रालय
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर)
3	सहकारिता मंत्रालय (एमओसी)
4	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
5	गृह मंत्रालय (एमएचए)
6	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी)
7	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (एमपीपीजीपी)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)

 

***

 

पीके/केसी/एमएम/डीके

(Release ID: 2152756)