कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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नमो ड्रोन दीदी योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव

Posted On: 01 AUG 2025 4:35PM by PIB Delhi

नमो ड्रोन दीदी को सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना, बेहतर दक्षता, बेहतर फसल उपज और प्रचालन लागत को कम करना और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय बढ़े और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। इन 1094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं। उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, एलएफसी द्वारा आपूर्ति किए गए ड्रोन का प्रयोग नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए किया जा रहा है और राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिए गए हैं।

एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर (एडीआरटीसी), बैंगलोर ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत एलएफसी द्वारा प्रदान किए गए इन 500 ड्रोनों पर ड्रोन संचालन की आर्थिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि पहले स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए थे और उन्हें प्रदान किए गए ड्रोन ने ड्रोन तकनीक के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों तक उनके दायरे का विस्तार किया है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, ड्रोन को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़े हैं।

अनुबंध-I

 

 राज्य जहाँ ड्रोन तकनीक का उपयोग करके नैनो उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है

 

क्र. सं.

राज्य का नाम

ड्रोन दीदी की संख्या

1.

आंध्र प्रदेश

106

2.

असम

28

3.

बिहार

32

4.

छत्तीसगढ

15

5.

गोवा

1

6.

गुजरात

58

7.

हरियाणा

102

8.

हिमाचल प्रदेश

4

9.

जम्मू एवं कश्मीर

2

10.

झारखंड

15

11.

कर्नाटक

147

12.

केरल

51

13.

मध्य प्रदेश

87

14.

महाराष्ट्र

60

15.

ओडिशा

16

16.

पंजाब

57

17.

राजस्थान

36

18

तमिलनाडु

44

19.

तेलंगाना

81

20.

उत्तर प्रदेश

135

21.

उत्तराखंड

3

22.

पश्चिम बंगाल

14

कुल

1094

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2151505)
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