नवी दिल्ली, 31 जुलै 2025

प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया होण्याची सुनिश्चिती करणे, ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक संस्थांची  प्राथमिक जबाबदारी आहे. हे मंत्रालय गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन यासाठी नमामि गंगे कार्यक्रम आणि देशातील इतर नद्यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना(एनआरसीपी) राबवत आहे. 

एनआरसीपी अंतर्गत आतापर्यंत देशातील 17 राज्यांमधील 57 नद्यांना 8 हजार 970 कोटी रुपये खर्च करून समाविष्ट करण्यात आले  आहे आणि लक्ष्यीत शहरांमध्ये एकूण 2 हजार 945 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या 5 वर्षात या योजनेअंतर्गत 1677 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT), स्मार्ट शहरे अभियान  आणि स्वच्छ भारत अभियान  - शहरी  या योजना देखील राबवल्या जात आहेत.  या योजनांचा उद्देश   शहरांमध्ये सांडपाणी  पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि/किंवा वाढवणे आणि अशा प्रकारे नद्या आणि इतर जलस्रोतांची पाण्याची गुणवत्ता, स्वच्छता प्रणाली आणि त्या शहरांमध्ये पाणी व्यवस्थापन सुधारणे हा आहे.

नद्यांची स्वच्छता/पुनरुज्जीवन ही एक निरंतर  आणि गतिमान प्रक्रिया आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेच्या देखरेखीवर आधारित देशातील नद्यांच्या प्रदूषण मूल्यांकनावरील CPCB च्या  2022   च्या  अहवालानुसार, 2018 मध्ये देशातील प्रदूषित नद्यांचे पट्टे 351 च्या तुलनेत 311 पर्यंत कमी झाले आहेत. तसेच, 106 नद्यांचे पट्टे प्रदूषित नसल्याचे आढळून आले आणि 74 पट्ट्यांमध्ये नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा दिसून आली. सीपीसीबीच्या अहवालानुसार गंगा नदीच्या विविध पट्ट्यांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. 

जलशक्ती राज्यमंत्री  राजभूषण चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सोनाली काकडे/हेमांगी कुलकर्णी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2150893)