ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ADD) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟਸਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ADD) ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਸਣੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ  ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਲਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ (ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100% ਅਨਾਜ ਅਤੇ 20% ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***********

MAM/SMP

(ਲੋਕ ਸਭਾ  US Q1439)

(Release ID: 2150549)