कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का क्रिया कार्यन्वयन करता है।

देश भर में इस समय 14,615 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 3,316 सरकारी आईटीआई और 11,299 निजी आईटीआई हैं। आईटीआई की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

आईटीआई की स्थापना और दैनिक प्रशासन संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता के मानदंड निर्धारित करना, प्रमाणन के साथ परीक्षा आयोजित करना और पाठ्यक्रम तैयार करना जैसी नीतियाँ केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी हैं। जब भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से नए आईटीआई की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसकी जाँच की जाती है और संबद्धता मानकों और मानदंडों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

पिछले पाँच वर्ष में अर्थात् वर्ष 2020 से 2024 तक कुल 433 आईटीआई (सरकारी- 146 और निजी- 287) स्थापित किए गए हैं। पिछले पाँच वर्ष में, अर्थात् वर्ष 2020 से 2024 तक देश में स्थापित आईटीआई की राज्यवार संख्या अनुबंध-2 में संलग्न है।

आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में, संबद्धता के मानकों और मानदंडों की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है।  सीटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की  पाठ्यचर्या को भी उद्योग भागीदारों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, ताकि नवीनतम तकनीकी प्रगति और विकसित कौशल आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण बाजार की मांग के अनुरूप बना रहे।

इसके अतिरिक्त, एमएसडीई ने डेटा-संचालित ग्रेडिंग तंत्र (डीडीजीएम) लागू किया है, जो निर्धारित कार्यप्रदर्शन मानदंडों के आधार पर आईटीआई का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करता है।

इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के समन्वय से, आईटीआई का समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण करती हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है और निर्धारित संबद्धता मानदंडों का पालन न करने वाले आईटीआई की संबद्धता समाप्त कर दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल उन्हीं आईटीआई को संचालन की अनुमति दी जाए जो बुनियादी ढाँचे, संकाय योग्यता, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन और प्रशिक्षण वितरण में आवश्यक मानकों को बनाए रखते हैं।

अनुलग्नक-1       

सरकारी और निजी क्षेत्र की आईटीआई की राज्यवार संख्या:

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सरकारी आईटीआई की संख्या	निजी आईटीआई की संख्या	कुल आईटीआई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	4
2	आंध्र प्रदेश	85	434	519
3	अरुणाचल प्रदेश	7	0	7
4	असम	31	16	47
5	बिहार	150	1,219	1,369
6	चंडीगढ़	2	0	2
7	छत्तीसगढ	120	106	226
8	दिल्ली	18	28	46
9	गोवा	11	2	13
10	गुजरात	273	215	488
11	हरियाणा	159	222	381
12	हिमाचल प्रदेश	128	139	267
13	जम्मू और  कश्मीर	49	0	49
14	झारखंड	77	269	346
15	कर्नाटक	274	1,192	1,466
16	केरल	149	297	446
17	लद्दाख	3	0	3
18	लक्षद्वीप	1	0	1
19	मध्य  प्रदेश	195	768	963
20	महाराष्ट्र	422	616	1,038
21	मणिपुर	10	0	10
22	मेघालय	7	1	8
23	मिजोरम	3	0	3
24	नगालैंड	9	0	9
25	ओडिशा	73	427	500
26	पुदुचेरी	8	7	15
27	पंजाब	115	205	320
28	राजस्थान	182	1,364	1,546
29	सिक्किम	4	0	4
30	तमिलनाडु	93	363	456
31	तेलंगाना	66	232	298
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4	0	4
33	त्रिपुरा	20	2	22
34	उत्तर प्रदेश	294	2,964	3,258
35	उत्तराखंड	103	71	174
36	पश्चिम बंगाल	168	139	307
	कुल योग	3,316	11,299	14,615

 

 अनुलग्नक-2

पिछले पाँच वर्षों में, अर्थात् वर्ष 2020 से 2024 तक, देश में स्थापित सरकारी और निजी आईटीआई की राज्यवार संख्या-

क्रमांक	राज्य	वर्ष 2020		वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024
		*सर	**नि	*सर	**नि	*सर	**नि	*सर	**नि	*सर	**नि
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	1	0	5	0	1	0	1
2	अरुणाचल  प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	7	0	2	0	1
4	बिहार	3	1	0	0	0	37	0	3	0	5
5	छत्तीसगढ	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
8	हरियाणा	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
9	हिमाचल  प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
10	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	1	0	1	15	4	0	2	0	2
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
13	केरल	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14	मध्य  प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	0	6	0	6	2	28	0	8	0	6
16	मणिपुर	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	15	0	8	0	1	1
20	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0	2	2	2	17	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	1	0	0	3	5	0	0	6	0
24	तेलंगाना	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्‍तर प्रदेश	0	4	0	4	5	48	1	25	2	20
28	पश्चिम  बंगाल	1	4	0	1	19	3	13	1	5	2
कुल		8	17	2	17	76	152	24	53	36	48
		25		19		228		77		84
कुल योग		433

*सर- सरकारी आईटीआई की संख्या

**निजी- निजी आईटीआई की संख्या

यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/एके/केसी/पीके

(Release ID: 2150538)