ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਹੋਰ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ (ਓਬੀਸੀ), ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਬੀਲੇ (ਡੀਐੱਨਟੀ), ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਨਤਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ /ਉਥਾਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ)/ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਬੀਲੇ (ਡੀਐੱਨਟੀ), ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

 

*****

ਵੀਐੱਮ

(Lok Sabha US Q1469)

(Release ID: 2150255)