मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने हेतु सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) नामक एक प्रमुख योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।  फिशिंग हार्बर्स, फिश लैंडिंग सेन्टर्स और होल सेल फिश मारकेट्स के   फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सहायता प्रदत्त  महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने PMMSY के तहत 26 फिशिंग हारबर्स, 22 फिश लैंडिंग सेन्टर्स और 21 होल सेल फिश मारकेट के विकास / आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है ।  विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत फिशिंग हारबर्स, फिश लैंडिंग सेन्टर्स और होलसेल फिश मारकेट की स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध I में दिया गया है। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध II में दिया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना  (PMMSY)  के तहत कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, फ्रीजिंग और पैकिंग प्लांट, रेफ्रीजेरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों सहित मत्स्य परिवहन वाहनों, फिश कियोस्क, आइस/फिश रखने वाले बक्सों आदि के रूप में कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे मात्स्यिकी के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। अब तक, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY के तहत 634 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज, 6694 मोबाइल फिश कियोस्क, 27189 मत्स्य परिवहन सुविधाओं वाली कोल्ड चेन परियोजनाओं/गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान की है।

मत्स्य और समुद्री खाद्य निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, PMMSY के अंतर्गत मात्स्यिकी मूल्य श्रृखंला में विभिन्न हस्तक्षेपों /गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है जिसमें मत्स्य उत्पादन गुणवत्ता, खारे जल की जलकृषि का विस्तार, डाईवरसिफिकेशन  और इन्टेन्सिफिकेशन, निर्यात उन्मुख प्रजातियों का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का समावेश, सुदृढ रोग प्रबंधन और ट्रेसेबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ आधुनिक पोस्ट हारवेस्ट  इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स का विकास आदि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपए मूल्य के सर्वकालिक उच्च मात्रा 17,81,602 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया।

अनुबंध- I

क.  PMMSY के तहत अनुमोदित फिशिंग हारबर्स  (FH)/फिश लैंडिंग सेन्टर्स (FLC) परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

 

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गतिविधि का नाम	स्वीकृत इकाइयाँ (सं.)	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में)	जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)*
1.	केरल	फिशिंग हार्बर	6	472.39	281.92	99.41
2.	तमिलनाडु	फिशिंग हार्बर	2	124.21	113.71	55.75
		फिश लैंडिंग सेन्टर	4	26.42	15.85	3.97
3.	ओडिशा	फिशिंग हार्बर	2	288.81	149.47	74.80
4.	महाराष्ट्र	फिशिंग हार्बर	1	96.60	96.60	62.64
		फिश लैंडिंग सेन्टर	9	114.26	55.97	35.26
5.	आंध्र प्रदेश	फिशिंग हार्बर	4	1315.71	340.00	167.93
		फिश लैंडिंग सेन्टर	6	126.91	76.14	38.07
6.	गुजरात	फिशिंग हार्बर	1	121.00	72.60	शून्य*
7.	कर्नाटक	फिशिंग हार्बर	3	72.17	43.29	शून्य*
8.	पश्चिम बंगाल	फिशिंग हार्बर	4	109.42	65.65	16.14
9.	असम	फिश लैंडिंग सेन्टर	1	19.91	17.92	8.96
10	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	फिशिंग हार्बर	1	128.86	128.86	शून्य*
11	पुदुच्चेरी	फिशिंग हार्बर	2	173.33	173.33	13.34
		फिश लैंडिंग सेन्टर	2	39.08	39.08	9.76
कुल			48	3229.08	1670.39	586.03

 

ख.  PMMSY  के तहत स्वीकृत होलसेल फिश मारकेट परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

 

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गतिविधि का नाम	स्वीकृत इकाइयाँ (सं.)	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	19.54	17.59
2.	असम	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	25.85	19.79
3.	बिहार	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	24.71	14.83
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गतिविधि का नाम	स्वीकृत इकाइयाँ (सं.)	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में)
4.	गोवा	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	38.46	23.08
5.	केरल	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	2	103.41	58.94
6.	महाराष्ट्र	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	3	35.08	17.38
7.	ओडिशा	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	2	137.38	60.00
8.	सिक्किम	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	2.19	1.97
9.	तेलंगाना	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	47.04	28.22
10	उत्तर प्रदेश	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	61.88	30.00
11	उत्तराखंड	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	1	15.92	14.33
12	पश्चिम बंगाल	अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट  का निर्माण	6	25.26	15.16
कुल			21	536.72	301.29

 

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब फंड को SNA-SPARSH के माध्यम से मूल स्वीकृति(मदर सैंक्शन) के रूप में चैनलाइज किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेन्टर और होल सेल फिश मारकेट  परियोजनाओं सहित विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मूल मंजूरी के तहत आवंटित धन का उपयोग कर रहे हैं।

अनुबंध-II

         

क. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्वीकृत कुल निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

  (रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत केंद्रीय शेयर	जारी केंद्रीय निधि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	अंडमान और निकोबार	5822.10	3095.53	1196.70
2	आंध्र प्रदेश	240552.67	56331.08	43013.68
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.11	11354.52
4	असम	54162.88	29844.11	18760.09
5	बिहार	54850.48	17440.25	8794.08
6	छत्तीसगढ	93211.45	30876.37	23666.00
7	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	13516.89	13243.49	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11685.19	4911.44	4769.74
10	गुजरात	89754.81	32486.72	10365.69
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	12136.61
12	हिमाचल प्रदेश	15450.52	7921.83	5045.07
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	11850.39
14	झारखंड	44548.36	15163.90	9607.34
15	कर्नाटक	105898.15	36613.93	29502.15
16	केरल	134755.43	57743.01	34415.24
17	लद्दाख	3399.20	2061.36	1470.62
18	लक्षद्वीप	6746.48	4441.63	1442.12
19	मध्य प्रदेश	91960.97	30550.92	24287.17
20	महाराष्ट्र	147263.78	56029.31	30452.07
21	मणिपुर	20181.70	9584.34	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.72	4596.18
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6947.36
24	नागालैंड	16538.38	10696.52	7332.54
25	ओडिशा	129842.00	47944.55	34726.21
26	पुदुचेरी	35230.01	29176.00	6124.91
27	पंजाब	16792.95	4703.61	2695.92
28	राजस्थान	6612.14	2222.73	512.93
29	सिक्किम	7827.78	4681.83	3300.05
30	तमिलनाडु	115615.80	44865.07	15394.38
31	तेलंगाना	33937.09	10872.64	3287.61
32	त्रिपुरा	25974.81	14853.41	6791.59
33	उत्तर प्रदेश	129432.78	41230.51	28165.28
34	उत्तराखंड	32297.12	16667.56	18355.72
35	पश्चिम बंगाल	54439.44	22554.68	5507.70
36	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	49780.40
37	बीमा गतिविधियाँ	8927.77	8927.77	8927.77
38	प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना PM-MKSSY)	1193.07	1193.07	1181.61
39	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	202877.29	165148.29	69712.20
कुल		2127415.58	918978.71	558756.47

 

 

ख. फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत स्वीकृत कुल निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निजी परियोजनाओं की संख्या	सरकारी परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल परियोजना लागत	ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि
1	आंध्र प्रदेश	6	4	10	1396.83	653.06
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0.68	0.54
3	असम	1	0	1	0.41	0.18
4	गोवा	0	1	1	6.42	5.00
5	गुजरात	0	5	5	1354.92	750
6	हरियाणा	1	0	1	1.17	0.64
7	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	5.17	5.00
8	जम्मू और कश्मीर	2	0	2	120.7	93.17
9	कर्नाटक	2	0	2	1.44	0.79
10	केरल	3	1	3	211.975	186.56
11	महाराष्ट्र	22	5	24	1112.98	834.05
12	मणिपुर	4	0	4	1.15	0.90
13	मिजोरम	2	0	1	12.710	10.162
14	ओडिशा	1	10	11	144.8674	84.18
15	पुदुचेरी	1	0	1	2.46	1.97
16	तमिलनाडु	3	64	67	1577.7	1338.3
17	तेलंगाना	1	0	1	4.7	2.31
18	उत्तर प्रदेश	2	0	2	75.22	60.09
19	पश्चिम बंगाल	3	15	18	66.81	45.37
20	उत्तराखंड	0	1	1	170	133
21	मध्य प्रदेश	1	0	1	5	4
	कुल	56	107	163	6273.31	4209.05

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने ३० जुलाई २०२५ को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2150103)